बैज्ञानिक भूमिसुधार को पर्खाइ मा गुठी जग्गाका मोहीहरु

• गुठी व्यवस्था लिच्छवी काल (५औँ शताब्दी) बाट सुरु।
• किसानलाई भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित गर्दै मठ/मन्दिर नाममा जग्गा दर्ता।
• गुठीयार, महन्त, पुजारीहरूले कृषकको श्रमबाट आय आर्जन गर्ने संरचना।
• मल्लकाल, शाहकाल, पञ्चायतकाल हुँदै गुठी व्यवस्थाको विस्तार।
• हिन्दू धर्म र राजसत्ताको नाममा गुठीको संरक्षण।

नेपालमा गुठी व्यवस्थाको शुरुवात

जग्गा जोतपोतगरी श्रमपसिना बगाउने किसानलाई भुस्वामित्व बाट बन्चितगरी मठ/मन्दिरहरुका नाममा जग्गा दर्ता गराई महन्त , पुजारी तथा गुठीयारहरुले आयस्ता बुझनेगरी नेपालमा गुठीको व्यवस्थाको शरुवात पाचौ शताब्दी लिच्छवीकालकाको सुरुतिरबाट भएको पाइन्छ । लिच्छवीकाल बाट शुरुवात भएको गुठी व्यवस्था मल्लकाल हुदै पृथ्वीनारायण शाहपछिको शाहवंशीय कालखण्डमा झनै बढ्यो , हिन्दु धर्मको बिस्तार र त्यसकै आडमा शासन चलाउने सामन्ति राजसंस्थाले धार्मिक आवरणमा जमिन हडप्दा प्रतिरोध पनि नहुने र धर्मको आडमा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न सहज हुने हुनाले गुठीको व्यापक पक्षपोषण गरेको पाइन्छ सोहीकारणले नेपालमा प्रायः हिन्दू मन्दिरका नाममा गुठीको सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

पंचायतकाल र त्यसपछीका कालखण्डमा गुठी व्यवस्था

पंचायती व्यवस्था र त्यसपछीका कालखण्डमा राज्य संचालनमाा दरवार र दरवारीयाहरुको रजगज कायमनै रहेकोले मोही किसानहरूले जोतपोत गर्दै आएको जमिनलाई गुठीयारहरुले आफ्नो व्यक्तिगतलाभ प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरे गुठीका नाममा रहेको जमिन मठ– मन्दिर र सङ्घ–संस्थाको नाममानै कायम राखियो र जग्गामा पसिना बगाउने मोही किसानलाई जमिनको स्वामित्वबाट विमुख बनाएर मठ/मन्दिरका नाममा खुलेका गुठीलाई जमिनको मालिक बनाइयो । गुठी जग्गामा रगत पसिना बगाएर आएको कमाईलाइ किसानले पुजारी र व्यवस्थापकलाई बुझाउनुपर्ने र किसानले बुझाएको आयस्ता तिनीहरूले मोजमस्तीमा उडाउने र केहीभाग दरबारमा पुर्याउने सम्मका कार्यहरु भए । २०३३ सालमा तत्कालीन सरकारले गुठी संस्था ऐन २०३३ जारी गरी “गुठी रैतान नम्बरी जग्गा” , “गुठी नम्बरी जग्गा” , “गुठी तैनाथी जग्गा” , गुठी अधीनस्थ जग्गा” आदीमा गुठी जग्गालाई वर्गीकरणगरी गुठी जग्गाका मोही हरुलाई सिमित अधिकार प्रदान गर्यो । यद्यपी गुठीमा रहेको प्रत्यक्षतः दोहोरो र अप्रत्यक्ष तेहोरो भुस्वामित्व कायम रहयो र आफ्नो कुनै श्रमबिना मठ मन्दिरका नाममा भूमीमा हिस्सा लिने प्रचलनले निरन्तरता पाईरहयो ।

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रपछीको अवस्था

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले गरेको दशबर्सिय जनयुद्व र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले सामन्ति राजसंस्थालाई जरैदेखी उखालीदीयो र नेपालको राजसंस्था इतिहासको पानामा सिमितभयो । २०६२÷६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको नतिजास्वरूप देशमा संविधान सभाको गठन र नयाँ संविधान निर्माण गरिने सहमति भयो “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” जारी भयो जसले २०६३ माघ १ गते कानूनी रूप धारण ग¥यो । यसैसाथ नेपालको राजनिति नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो यसै संविधानले नेपाली विशिष्टतासहितका सङ्घीयतामा जाने कुरा स्वीकार गर्यो र अन्तरिम संविधानलाई विविध विषयअनुसार विभिन्न भागमा विभाजन गरियो अन्तरिम संविधान निर्माणको क्रममा माओवादीको बिशेष जोडबल भूमिसुधारमा थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भूमीसुधारको व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत धारा ३३ मा राज्यको दायित्वको खण्ड (च) मा “सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेू भन्ने व्यवस्था लागु भयो ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सुझाव

अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन मिति २०६५ साल मङ्सिर २५ गते नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको गठन भयो र आयोगले २०६५ चैत्र १४ गते पूर्णता पाएपछि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्यो । आयोगले मन्त्री, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू , किसान तथा सुकुमबासी सङ्गठनहरू , राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाहरू, विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पेसागत सङ्गठनहरू, बुद्धिजीवी लगायतसंग छलफलगरी भूमीको हदबन्दी वास्तविक जोताहालाई लाभ पुर्याउने उपायहरू, उत्पादकत्व वृद्धि , भूमिको खण्डीकरण अन्त्य गरी चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन , कृषिको सहकारीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाइ प्रभावकारी भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन लगायतका बिषयहरु समेटेर सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी बैज्ञानिक भूमिसुधार लागूगर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६८/३/२९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पेस गर्यो जसमा गुठी जग्गामा रहेको बहुस्वामित्वको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको र यसरी बहुस्वामित्वको अन्तयगर्दा मोहीलाई अग्राधिकार हुनपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भूमीसुधार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा बिकास, सुशासन समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत २०७२ साल असोज ०३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । सामन्ती राजसंस्थाको अन्तय गरी कल्यणकारी राज्यको स्थापना गर्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौदेखीको चाहाना यस संविधानबाट पुराभएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष न्यायपालिका र कानूनी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता यसले गरेको छ ।
संबिधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ , सोहीधाराको खण्ड (ङ) १ मा “ भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने” नीति रहेको छ ।
यसैगरी धारा २९० मा “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ” उल्लेख गरी गुठी सम्बन्धि व्यवस्था गरीएको छ यसैधाराको उपधारा २ मा गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरीएको छ ।
तर विडम्बना संविधान जारी भएको दशक बित्न लाग्दा समेत गुठी सम्बन्धि कानूनबनेको छैन ।

आगामी दिनहरुमा राज्यको दायित्व

कल्याणकारी राज्यको एउटा अपरीहार्य तत्व भनेको भुमीमा जोताहाको स्वामित्व हो अर्थात जमिन जोत्नेको हो , तर नेपालमा भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनमा धेरैजसो पुराना सामन्ती विधि र कानुनहरू यथावत् छन् । एकातिर मोही किसान पुस्तौदेखी जोत्दै आएको जमिनमा स्वामित्व खोज्दै छन् भने अर्कोतिर गुठीयारका रुपमा नोकरशाह र सामन्तीहरु धर्म संस्कृतीका नाममा किसानको पसिना को आयस्तामा मोजगर्दै छन । राज्यले एउटा धर्मविशेषलाई संरक्षण गर्न सञ्चालन गर्दै आएको वर्तमान गुठी व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ पक्कैपनी भगवानले मोही किसानको पसिना बगेको आयस्ता खाँदैनन ,खाने गुठीयारनै हुन । आफ्नो श्रमबिना मठ मन्दिरका नाममा भूमीमा हिस्सा लिने जुनसुकै प्रचलन पनि सामन्ती र ठगी हो । राज्यले गुठी जग्गा सम्बन्धि नीति बनाउदा र्धामिक तथा सांस्कृतिक मात्र नभई यसको पछाडी रहेको र्आिथक पक्षहेर्न पर्छ । गुठी जग्गाका भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन जनतालाई आहत तुल्याउने, झन्झटिलो छ यसलाई सुधारगर्नै पर्छ । यसैगरी जमिनमाथि जोत्नेको पूरै स्वामित्व हुनुपर्ने वैज्ञानिक मान्यताअनुरूप प्रचलित मोही व्यवस्थालाई खारेज गरी मोही किसानलाई उसको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रजातन्त्रको हिमायती नेपाली काङ्ग्रेस र अग्रगामीे बिचारको मान्यता भएको एमाले र क्रान्तिकारी भूमीसुधारको वकालत गर्ने माओवादी समेतले गर्न जरुरी छ ।