लाइसेन्सबिनै डिजिटल बैंक : ‘orangenxt’ प्रकरणको भित्री कथा

लक्ष्मी सनराइज बैंकको स्वामित्वमा सञ्चालित भनिएको डिजिटल प्लेटफर्म ‘OrangeNXT’ करिब डेढ वर्षअघि बजारमा ल्याइएको थियो। तर, यो अवधिभर बैंकले यसलाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट वा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। यद्यपि मोबाइल एप प्रयोग गरी ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने, बचत खाता खोल्ने तथा अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य भने निरन्तर चलिरहेको थियो। तर […]

Read More

नेपालमा कमोडिटी काण्ड – विगतको छायाँ

कमोडिटी काण्ड नेपालको वित्तीय इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको यस्तो ठगीको प्रकरणले देशको आर्थिक क्षेत्र, नियामक निकाय, र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासलाई नै प्रश्नमा पारेको छ। कमोडिटी बजारको नाममा सञ्चालन भएको त्यो कारोबार कुनै सामान्य धोखाधडी मात्र थिएन — त्यो व्यवस्थित योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो, जसमा नियामक कमजोरी, वित्तीय संस्थाको लापरबाही, र भित्री कर्मचारीहरूको संलग्नता सबै मिसिएका थिए। षड्यन्त्रको […]

Read More

बुढीगण्डकीमा ७० अर्बको वित्तीय सुनिश्चितता

काठमाडौं – नेपालको निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४१ मेगावाट) ले आर्थिक बन्दोबस्ती (Financial Closure) सम्पन्न गरेको छ। यस आयोजनाका लागि १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक को नेतृत्वमा, नबिल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, […]

Read More

गभर्नर पौडेलद्वारा २४ औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सुस्त अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने लचिलो दृष्टिकोण

काठमाडौं, असार २८ गते – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार २०८२/८३ आर्थिक वर्षको २४ औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो नीति सार्वजनिक समारोहले उनको कार्यकालको पहिलो ठूला नीतिगत अभिव्यक्तिको रूपमा महत्व राख्दछ। सरकारले ल्याएको ६% को आर्थिक वृद्धि दर र ५.५% को मुद्रास्फीति […]

Read More

चेक अनादर प्रमाणित गर्ने नयाँ कार्यविधि लागू: राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, २६ असार २०८२ – अबदेखि बैंक खातामा रकम नपुग्दा चेक फिर्ता भएको अवस्थामा त्यसको प्रमाणित प्रक्रिया स्पष्ट र विधिसम्मत हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा ३क उपदफा (७) अनुसार तयार गरिएको ‘चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको हो। राष्ट्र बैंकको […]

Read More

बाफिया संशोधनले ल्याउँदैछ नयाँ युग-“बैंकर कि व्यवसायी? अब एउटै हैसियतमा दुवै हुन पाइँदैन!”

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संसदको अर्थ समितिमा छलफलको चरणमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ संशोधन विधेयकले, पारित भएमा, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा आधारभूत रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना देखिएको छ। यसले विशेषतः वाणिज्य बैंकका प्रवर्द्धकहरू र उनीहरूको व्यवसायिक संलग्नताबीचको सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। प्रस्तावित संशोधन अनुसार, कुनै […]

Read More

आर्थिक उतारचढावको घडीमा सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति : विकास वा दिशा भ्रम?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार प्रकाशन गरेको छ । नेपालको आर्थिक वर्ष  २०८१/८२ को ११ महिनाको समग्र समीक्षा गर्दा, मुलुकको आर्थिक नीति र वित्तीय प्रशासन अवस्थागत तनावको चपेटामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। उत्पादन क्षेत्र घट्दो, निर्यात कमजोर, आयात नियन्त्रणमा, र बेरोजगारी उच्च रहेको समयमा सरकारले विकास खर्चमा कटौती गर्‍यो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक कडाइलाई […]

Read More

राष्ट्र बैंकद्वारा ४० अर्बको निक्षेप संकलन बोलकबोल: तरलता व्यवस्थापनमा कडाईको संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ साल जेठ २८ गते २१ दिनको अवधिका लागि रू. ४० अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण निष्काशन गर्ने भएको छ। यसका लागि बैंकले खुला बोलकबोल प्रणालीमार्फत मञ्जुरी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। बोलकबोल प्रक्रिया सोही दिन मध्यान्ह ३:०० बजेभित्र Online Bidding System Software मार्फत सम्पन्न हुने बताइएको छ। यो उपकरणमा “क”, “ख”, […]

Read More

अवकाश कोष संचालन सम्बन्धि नया व्यवस्था

आर्थिक विधेयक २०८२/८३ ले धेरै कर र आर्थिक सुधारहरू सहित अवकाश कोष संचालन मा सुधार ल्याएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा २३ मा अवकाश कोष को रकम हस्तान्तरण सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था अनुसार आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) बाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका प्रचलित अवकाश कोषहरूले २०८३ अषार मसान्त भित्र (१) कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१७ अन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारी संचय कोष; (२) नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अन्तर्गत सञ्चालित नागरिक लगानी कोष; (३) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोष र (४) निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अन्तर्गत सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

Read More

तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा: शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइयो, नगद मौज्दात बढाइयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ।समीक्षामा राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ भने हालसम्म बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा ७० प्रतिशत नगद मौज्दात (Cash Reserve Ratio – CRR) राख्नुपर्ने व्यवस्था […]

Read More