आर्थिक विधेयक २०८२/८३ ले धेरै कर र आर्थिक सुधारहरू सहित अवकाश कोष संचालन मा सुधार ल्याएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा २३ मा अवकाश कोष को रकम हस्तान्तरण सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था अनुसार आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) बाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका प्रचलित अवकाश कोषहरूले २०८३ अषार मसान्त भित्र (१) कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१७ अन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारी संचय कोष; (२) नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अन्तर्गत सञ्चालित नागरिक लगानी कोष; (३) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोष र (४) निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अन्तर्गत सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोहि दफा २३ को उपदफा (ख) ले प्रचलित अवकाश कोषलाई निश्चित अवधि भित्र माथि उल्लेखित कोषहरुमा स्थानान्तरण गर्दा कर छुटको पनि विशेषव्यवस्था गरेको छ।
यसका अतिरिक्त ऐन ले आयकर ऐन २०५८ को अवकाश कोषसँग सम्बन्धित पनि केही संशोधनहरू गरिएको छ। ऐनको दफा ३७, उपदफा ७ ले आयकरऐन २०५८ मा केही संशोधनहरू गरेको छ, जसअनुसार निम्न कोषहरू लाई मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा परिभासित गरिएको छ कर्मचारी संचयकोष ऐन २०१७ अन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारी संचय कोष; नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अन्तर्गत सञ्चालित नागरिक लगानी कोष; योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोष र निभिताभारंद कोष ऐन २०७५ अन्तर्गत सञ्चालित अवकाश कोष ।
ऐन स्वीकृत भए पश्यात अब उपरान्त अन्तरिक रजश्वो बिभाग को स्वीकृति लिएर नया अवकाश कोष संचालन हुने छैनन् र हाल चलिरहेका कोष हरु पनि ऐन द्वारा तोकिएकै कोषहरू मा आबद्ध हुन बाध्य हुनेछन ।