घर कर्जा (Home Loan) सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

परिभाषा घर कर्जा भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई जग्गा खरिद गर्न, भैरहेको जग्गामा घर निर्माण गर्न, भैरहेको घरलाइ मर्मत गर्न र नया तथा पूरानो घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने उद्देश्यले दिने दीर्घकालीन कर्जा हो। घरजग्गा खरिद / निर्माण कर्जाको सिमा कति सम्म हुन्छ ? सामान्यतया घरजग्गा खरिद निर्माण कर्जा को सिमा ५ लाख देखि […]

Read More

घरबहाल कर-दोहोरो करको झमेला ?

नेपालले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास थालेको दशक पुग्नै लागेको छ। संविधान २०७२ अनुसार, शासन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ, र तिनै तहलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको छ। संविधानले कर संकलनको अधिकारसमेत स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा केही कर सम्बन्धी विषयहरूमा अझै अन्यौल विद्यमान छ। त्यस्तै […]

Read More

चेक बाउन्स सम्बन्धि नया कानून

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा केही महत्वपूर्ण संशोधनहरू गरिएको छ। चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी प्राथमिक उजुरी दिने तरिका, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया, अनुसन्धान कसरी हुने, उजुरी दिन मिल्ने समय सीमा (हदम्याद), सजाय र जरिवाना, साथै मिलापत्र (आपसी सहमति) बाट समाधान गर्ने व्यवस्था जस्ता विषयहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ। नेपाल सरकारले २०८२ साल बैशाख २४ गतेको […]

Read More

घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यता सम्बन्धी निर्देशन फिर्ता

नेपालमा घरजग्गा कारोबारको नाममा व्यापक रूपमा अवैध कालोधन प्रयोग भइरहेको भन्ने गम्भीर आशंका उठ्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखि रहने सम्भावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा, सरकारले सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न विशेष पहल थालेको थियो। सोही उद्देश्यले सरकारले घरजग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस क्रममा, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख […]

Read More

अवकाश कोष संचालन सम्बन्धि नया व्यवस्था

आर्थिक विधेयक २०८२/८३ ले धेरै कर र आर्थिक सुधारहरू सहित अवकाश कोष संचालन मा सुधार ल्याएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा २३ मा अवकाश कोष को रकम हस्तान्तरण सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था अनुसार आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) बाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका प्रचलित अवकाश कोषहरूले २०८३ अषार मसान्त भित्र (१) कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१७ अन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारी संचय कोष; (२) नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अन्तर्गत सञ्चालित नागरिक लगानी कोष; (३) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोष र (४) निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अन्तर्गत सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

Read More