नेपालमा घरजग्गा कारोबारको नाममा व्यापक रूपमा अवैध कालोधन प्रयोग भइरहेको भन्ने गम्भीर आशंका उठ्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखि रहने सम्भावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा, सरकारले सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न विशेष पहल थालेको थियो। सोही उद्देश्यले सरकारले घरजग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस क्रममा, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०८२ साल जेठ १४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण’ सम्बन्धमा एक विशेष निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार, घरजग्गा कारोबारको क्रममा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्देशनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सूचक संस्थाले (जस्तै मालपोत कार्यालय वा नापी कार्यालय) घरजग्गा कारोबारको लिखत तयार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण संलग्न गर्नु पर्ने थियो। विशेषगरी, यदि बैनाबट्टाको रकम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने हो भने, खरिदकर्ताको खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा रकम बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत गरिएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारको यस कदमको उद्देश्य अवैध सम्पत्तिको कारोबार नियन्त्रण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारदर्शिता देखाउनु थियो। तर, निर्देशन जारी भएपछि विभिन्न पक्षबाट व्यापक आलोचना र असहमति व्यक्त भयो। कतिपयले निर्देशन अस्पष्ट रहेको, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने, र यो व्यवस्था आम जनताका लागि झन्झटपूर्ण हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत निर्देशनका केही बुँदाहरुबारे स्पष्टता खोजिएको जनाइएको छ। यद्यपि यो औपचारिक रूपमा नभए पनि, निर्देशन कार्यान्वयनमा प्राविधिक अस्पष्टता रहेको भन्ने बुझाइ सार्वजनिक भयो।
जनस्तरमा चर्को विरोध र प्रशासनिक अस्पष्टताको कारण, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०८२ साल जेठ २५ गते पुनः अर्को निर्देशन जारी गर्दै, अघिल्लो निर्देशनमा गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यताको व्यवस्था खारेज गरेको छ। नयाँ निर्देशनमा पुरानै तरिकाबाट घरजग्गाको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस घटनाले नेपालमा नीति निर्माणमा व्यापक छलफल र तयारीको खाँचो रहेको संकेत गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीरता देखाउँदै, दीर्घकालीन, व्यवहारिक र स्पष्ट रणनीति आवश्यक देखिन्छ।