कमोडिटी काण्ड
नेपालको वित्तीय इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको यस्तो ठगीको प्रकरणले देशको आर्थिक क्षेत्र, नियामक निकाय, र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासलाई नै प्रश्नमा पारेको छ। कमोडिटी बजारको नाममा सञ्चालन भएको त्यो कारोबार कुनै सामान्य धोखाधडी मात्र थिएन — त्यो व्यवस्थित योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो, जसमा नियामक कमजोरी, वित्तीय संस्थाको लापरबाही, र भित्री कर्मचारीहरूको संलग्नता सबै मिसिएका थिए।
षड्यन्त्रको सुरुवात
यो कथाको सुरुवात करिब एक दशकअघि हुन्छ। केही व्यक्ति वा समूहले आफूलाई कमोडिटी ट्रेडिङ विशेषज्ञ भनेर प्रस्तुत गरे। उनीहरूले ‘विदेशी बजारसँग प्रत्यक्ष जडान’ र ‘छिटो नाफा’ को सपना देखाउँदै सामान्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न थाले। सुरुवाती चरणमै उनीहरूले यति व्यवस्थित प्रचार-प्रसार गरे कि धेरै लगानीकर्ताले यसलाई वैधानिक, सुरक्षित, र भविष्यप्रद मान्न थाले।
अवैध भए पनि वैधानिकजस्तो देखाउने खेल
नेपालमा कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित नियामकको अनुमति आवश्यक हुन्छ। तर, यी ठग समूहसँग यस्तो कुनै लाइसेन्स थिएन। कम्पनी रजिष्ट्रारमा सामान्य व्यापार दर्ता मात्र गरेर ठूलो कारोबार सुरु गरे। प्रश्न उठ्छ — त्यसो भए उनीहरूले कसरी कारोबार सञ्चालन गरे? उत्तर सजिलो छ: उनीहरूले वित्तीय संस्थाको विश्वासलाई हतियार बनाए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्रका केही कर्मचारी र शाखा स्तरका व्यवस्थापकहरूको सहयोगमा, ठग समूहले आफ्नो कम्पनीका नाममा खाता खोल्न सफल भए। यसका लागि न त आवश्यक अनुमति मागियो, न त नियामक निकायमा रिपोर्ट गरियो। कुनै कानुनी व्यापारिक अनुमतिबिना यी कम्पनीहरूले विदेशी अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत कारोबार सञ्चालन गरे। यसले न त नेपालको कानुनको पालना गर्यो, न त नियामक निकायको स्वीकृति लियो। यस्तो अवैध प्लेटफर्म प्रयोगले लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा विहिन अवस्थामा पुर्यायो।
यस प्रकरणमा वित्तीय संस्थाको भूमिका सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद छ।
- खाता खोल्ने प्रक्रिया — बैंकको आन्तरिक नियमअनुसार यस्तो कारोबारका लागि विशेष अनुमति आवश्यक थियो, तर भित्री कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान्य कम्पनी खाताका रूपमा दर्ता गरियो।
- नियामकलाई सूचना नदिने प्रवृत्ति — राष्ट्र बैंक वा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो।
यी लापरबाहीहरू कुनै संयोग थिएनन्, बरु योजनाबद्ध रूपमा गरिएका थिए, जसको लाभ ठग समूहले उठायो।
मध्यस्थहरूको जालो
ठगीको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको मध्यस्थहरूको प्रयोग थियो। यी मध्यस्थहरू प्रायः स्थानीय व्यापारी, ब्रोकर, वा बैंकसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूको काम थियो:
- नयाँ लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने।
- बैंकमार्फत सहज रूपमा रकम पठाउने वातावरण तयार गर्ने।
- लगानीकर्ताले शंका गर्न थालेपछि ‘अर्को स्किम’मा सार्ने लोभ देखाउने।
मध्यस्थहरूलाई ठूलो कमिशन दिइन्थ्यो, जसका कारण उनीहरूले ठगहरूको बचाउमा मुख बन्द राखे।
दशक लामो अन्धकार
नियामक निकायले समयमै अनुसन्धान नगरेको, पीडितहरूले ढिलो उजुरी गरेको, र बैंकले आफ्ना भित्री कर्मचारीलाई बचाउने प्रवृत्तिका कारण यो ठगी दशकौंदेखि निस्क्रिय रूपमा चलिरह्यो। यस अवधिमा अरबौं रुपैयाँ कालो पेटीमा हरायो।
निष्कर्ष: दोषी को?
- प्रमुख दोषी — ठग समूह, जसले नियामक अनुमति बिना अवैध कारोबार सञ्चालन गरे।
- सह-दोषी — वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र व्यवस्थापकहरू, जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताले यो खेल सम्भव भयो।
- नियामक निकाय — समयमै कडा कदम नचालेको, निगरानी कमजोर राखेको, र चेतावनी प्रणाली असफल बनाएको।
यो प्रकरणले देखाउँछ कि आर्थिक अपराध केवल अपराधीको कारणले मात्र सम्भव हुँदैन — जब प्रणालीभित्रैका संरक्षकहरू मिल्छन्, तब यस्तो ठगी वर्षौंसम्म ढाकछोप हुन्छ।