काठमाडौं, २६ असार २०८२ – अबदेखि बैंक खातामा रकम नपुग्दा चेक फिर्ता भएको अवस्थामा त्यसको प्रमाणित प्रक्रिया स्पष्ट र विधिसम्मत हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा ३क उपदफा (७) अनुसार तयार गरिएको ‘चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार, अब चेक अनादर भएको अवस्थामा सम्बन्धित चेकधारकले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेपछि उक्त चेकको प्रमाणित विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार चेकधारकले चेक फिर्ता भएपश्चात चेक जारी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सोहि अनुसार चेक अनादर प्रमाणित गरिएको पत्र उपलब्ध गराइनेछ।
मुख्य प्रावधानहरू के के छन्?
नयाँ कार्यविधिमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकहरूले खातामा मौज्दात रकम नभएको वा नपुग्ने अवस्था उल्लेख गरी चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि चेकधारकले त्यो चेक प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले ४५ दिनको समयसीमा तोकी चेक जारीकर्तालाई रकम जम्मा गर्न सूचित गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस अवधिभित्र पनि रकम नजम्मा भएमा, तीन दिनभित्र अनादर प्रमाणित गरिएको पत्र चेकधारकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
चेक अनादरका कारण र प्रक्रियागत स्पष्टता
अन्य कारण—for example: गलत हस्ताक्षर, खाता रोक्का, स्टप पेमेन्ट आदिका कारण चेक फिर्ता भए पनि, यदि त्यस क्रममा खातामा रकम पनि नभएको वा नपुग्ने स्थिति देखिएमा—त्यो पनि अनादर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसले गलत उद्देश्यका लागि चेक दिने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले धारकको अधिकार संरक्षण गर्दै चेकमार्फत गरिएको आर्थिक लेनदेनमा पारदर्शिता र विधिपालना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, यो कार्यविधिबाट चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अदालती कारबाहीका लागि आवश्यक प्रमाणहरू स्पष्ट रुपमा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निःशुल्क सेवा र समयसीमा सुनिश्चित
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक अनादर प्रमाणित गर्ने क्रममा धारकबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यो प्रक्रिया न्यायिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।