लक्ष्मी सनराइज बैंकको स्वामित्वमा सञ्चालित भनिएको डिजिटल प्लेटफर्म ‘OrangeNXT’ करिब डेढ वर्षअघि बजारमा ल्याइएको थियो। तर, यो अवधिभर बैंकले यसलाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट वा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। यद्यपि मोबाइल एप प्रयोग गरी ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने, बचत खाता खोल्ने तथा अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य भने निरन्तर चलिरहेको थियो।
तर हाल आएर नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले औपचारिक निर्देशन जारी गर्दै सो सेवा तुरुन्त बन्द गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै अब मूल प्रश्न उठेको छ— नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक अनुमति नपाईकन कसरी यति ठूलो वित्तीय सेवा सञ्चालनमा आइरह्यो?
नियामक अचम्म : “हामीले लाइसेन्स दिएका नै छैनौं”
केही राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा सार्वजनिक गरेको समाचारपछि हामीले एनआरबीका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा प्राप्त जवाफ झनै गम्भीर थियो। उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा भने,
- “नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि नियो बैंकलाई लाइसेन्स दिइएको छैन।”
- “‘orangenxt’को बारेमा जानकारी पाएपछि तत्कालै सञ्चालन नगर्न भनिएको हो।”
अर्थात्, जुन दिनदेखि एनआरबीलाई यसको जानकारी भयो, त्यसै दिनदेखि रोक्न भनिएको रहेछ। तर, यसअघि करिब डेढ वर्षसम्म कसरी चल्यो? कसको आडमा चल्यो? यही हो आजको मूल प्रश्न।
बैंकको पक्ष : “नियम अझै बनेका छैनन्”
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूअनुसार बैंकको तर्फबाट यस्तो भनाइ आएको छ—
- नेपालमा नियो बैंकलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन वा दिशानिर्देश अझै बनेको छैन।
- बैंकले नयाँ प्रविधि र प्रयोगात्मक मोडलमार्फत ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजेको मात्र हो।
तर, नियामक निकाय (एनआरबी) बाट अनुमति नलिई प्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय कारोबार चलाउनु के साधारण गल्ती हो? कि यो सीधै ‘बैंकिङ कसूर’ (Banking Offence) अन्तर्गत पर्छ?
बैंकिङ कसूर ऐन र यसको प्रयोग
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन अनुसार, इजाजत पत्र नलिइ बैंकिङ तथा बित्तीय कारोवार गरेमा वा इजाजतपत्र लिइसके पश्चात पनि उक्त इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैंकिङ तथा बित्तीय कारोवार गरेमा त्यसलाई बैंकिङ कसूर गरेको मानिन्छ।
यसमा सजायका रुपमा —
- कारबाहीको दायरामा ल्याउने,
- जरिवाना गर्ने,
- संलग्न अधिकारी तथा निर्णयकर्तामाथि कानुनी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ।
नियामक निकायको निरीक्षण र निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसालैको निरीक्षण र निर्देशनलाई जनताको हितसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडेर बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले यदि समयमै हस्तक्षेप नगरेको भए, ‘orangenxt’ नामक एपमार्फत लाखौँ जनताको रकम, व्यक्तिगत विवरण तथा विश्वास गम्भीर जोखिममा पर्न सक्थ्यो। वित्तीय प्रणालीमा अनधिकृत तरिकाले सञ्चालित यस्तो सेवाले डेढ वर्षसम्म निरन्तर काम गरेको तथ्य आफैंमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। तर राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले यसलाई समयमै रोक लगाएको छ, जसले सम्भावित ठगी, अवैध कारोबार र जनधनको सुरक्षा संकटलाई टारिदिएको छ। यदि यो अझै केही वर्ष निरन्तर चलिरहने हो भने, यसले बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्थ्यो। त्यसैले यो कदमले नियामक निकायको सजगता र जनहितप्रति उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट देखाएको छ।
परिणाम के हुन्छ?
अब देख्नुपर्ने कुरा के हो भने,
- लक्ष्मी सनराइज बैंकमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
- यदि बिना लाइसेन्स वित्तीय कारोबार चलाइएको प्रमाणित भयो भने, राष्ट्र बैंकले प्रशासनिक कारबाही मात्र होइन, बैंकिङ अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा पनि चलाउन सक्छ।
- ‘orangenxt’ का ग्राहकहरूको अवस्था के हुन्छ?
- खाता, कारोबार, रेकर्ड, रकम — यी सबैको संरक्षण कसरी हुन्छ?
- नजीर (precedent) के बस्छ?
- आज यो मुद्दामा कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुराले भोलि अरू बैंक/वित्तीय संस्थालाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने निर्भर छ।
निष्कर्ष : केवल बन्द गर्ने कि कानुनी मुद्दा पनि?
‘orangenxt’ प्रकरण केवल एउटा डिजिटल बैंकको बन्द–खुलाबन्दीको कुरा होइन। यो नेपालको नियामक प्रणाली, बैंकहरूको जवाफदेहिता, र ग्राहक सुरक्षाको ठूलो परीक्षा हो।
यदि केवल “बन्द गरियो” भन्दै फाइल थन्काइयो भने, भोलि अरू कुनै संस्थाले फेरि त्यही गल्ती गर्ने नजीर बस्नेछ। तर, यदि यसलाई कानुनी ढंगले सम्बोधन गरियो भने, यसले ‘नियमभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिनेछ।
अब जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो —
- यसलाई सामान्य प्रशासनिक गल्ती ठानेर टार्ने कि
- बैंकिङ अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेर कानुनी नजीर बसाल्ने।
देशको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न दोस्रो बाटो रोजिनु नै बुद्धिमानी देखिन्छ।