चीनको तियानजिनमा सम्पन्न शाङ्घाई को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको वैश्विक सुरक्षा पहल र वैश्विक विकास दृष्टिकोणलाई खुलेर समर्थन जनाएका छन्। उनले व्यापार, लगानी, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य बढाउने घोषणा गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन इच्छुक रहेको सन्देश दिए। ओलीले भने, “नेपाल–चीन सम्बन्धले धेरै परीक्षा भोगिसकेको छ, अब हामी यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन चाहन्छौं।”
तर, चीनसँग नजिकिने यो अभिव्यक्तिभित्रै संवेदनशील विवाद पनि जोडिएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा ओलीले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेकमार्गी सडक परियोजनाबारे असन्तुष्टि जनाए। लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि, राष्ट्रपति सीले यसलाई “भारतसँग दुई पक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्न” सुझाव दिएका छन्। यस घटनाले चीनले आफ्ना रणनीतिक हितलाई नेपालभन्दा माथि राखेको देखाउँछ, जसले नेपालको अपेक्षामा प्रश्न उठाएको छ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि छोटकरी भेट गरेका थिए। भेटपछि मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई “गहिरो र विशेष” भनेका छन्। तर, वास्तविक विवादित विषयहरूमा प्रगति नभएकोले मोदीको अभिव्यक्ति सतही मात्र भएको ठानिन्छ। ओली सेप्टेम्बर १६ मा भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ, जहाँ यी विषयहरू थप चर्चामा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, ओलीले पुनः नेपाल “वन चाइना पालिसी”प्रति दृढ रहेको घोषणा गर्दै ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेका छन्। उनले नेपाल आफ्नो भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। यस्तो एकपक्षीय समर्थनले चीनसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याए पनि, भारतसँगको सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता बढ्न सक्ने मूल्यांकन गरिएको छ।
नेपाल हाल SCO को संवाद साझेदारको भूमिकामा छ र ‘Observer’ बन्ने आकांक्षा राख्छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँगको सहकार्य विस्तारले नेपाललाई अवसर ल्याउन सक्छ, तर भारतसँगको सम्बन्ध जटिल हुँदै गएमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि दीर्घकालीन मार्ग भनेको सन्तुलन र स्वतन्त्र कूटनीतिक दृष्टिकोण कायम राख्नु हो, अन्यथा ठूलो शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल फेरि दबाबमा पर्न सक्छ।