काठमाडौँ, भदौ २३ (सेप्टेम्बर ९) – राजधानीमा जारी Gen-Z युवाको आन्दोलन माथि गरिएको बल प्रयोगपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छबी रिजाल सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्।
दमन र प्रतिरोध
प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको गोली प्रहारमा कम्तीमा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको र २५० भन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि भएको छ। प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको भए पनि, आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले त्यसको अवज्ञा गर्दै बानेश्वर, शङ्खमूल, माइतीघर, थापागाउँ, सिंहदरबार लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर जुलुस र नाराबाजी गरिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो तैनाथी गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा बहस
युवामाथि बल प्रयोग गरेको आदेश दिनेमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै सीडीओ रिजाललाई दोषारोपण गरिँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचकहरूले “आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पढाउने, तर आफ्नै देशका युवालाई गोली खुवाउने” भन्दै उनको दोहोरो चरित्रलाई आक्रोशको कारण बनाएका छन्।
बढ्दो जनदबाबका बीच, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नै वेबसाइटबाट छबी रिजालको तस्बिर हटाएको छ, जसलाई धेरैले “जनआक्रोशको परिणाम”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘Urgent Appeal’ अभियान
यी घटनाक्रमसँगै सामाजिक सञ्जालमा “Urgent Appeal” नामक अभियान व्यापक फैलिएको छ। उक्त अभियानमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले **अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)**लाई इमेल पठाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
प्रमुख इमेल ठेगानाहरू यसरी साझा गरिएको छ:
यो अभियानले मन्त्री छबी रिजाललाई “निर्दोष बालबालिकाको हत्यामा संलग्न” भएको आरोप लगाउँदै, उनी जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजिरहेको चेतावनी दिएको छ।
ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग
आन्दोलन र अभियानलाई बल पुर्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा #NepaliTikTok, #WakeUpNepal, #NepalProtest, #JusticeForNepal जस्ता ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा छन्। “गाउँ गाउँबाट” फैलिएका भिडियोहरूले यो आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रित मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरको आवाज बनाइरहेका छन्।
विश्लेषकहरूको दृष्टि
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता दमनकारी कदमले नेपाली जनतामाझ असन्तोष अझ चर्किएको छ। “जब जनताले आफ्नै मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि भरोसा गुमाएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो शासन प्रणालीको गम्भीर असफलता हो,” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे।
हालैको घटनाले प्रश्न उठाएको छ – के सरकार र प्रशासनले दमनमार्फत असन्तोष दबाउन सक्ला? वा यो डिजिटल र सडक आन्दोलन मिलेर अझ ठूलो राजनीतिक चुनौतीमा रूपान्तरित हुनेछ?