संकटको सुरुवात — आर्थिक सुनामीको प्रभाव

कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको वैश्विक आर्थिक संकटको गहिरो असर नेपालमा पनि महसुस गरियो। देशव्यापी लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन बन्द, पर्यटनको पूर्ण ठप्पी, र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले एकसाथ बहुआयामिक आघात झेलेको हो। मानिसहरूको आयको स्रोत हरायो, खर्च घट्यो, र बजारको क्रियाशीलता अत्यन्त कमजोर बन्यो। उत्पादन उद्योगहरू थला परे, निर्माण कार्य रोकिन पुगे, र उपभोगमा ठूलो गिरावट आयो। त्यतिखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि विलम्बित र सीमित बनिरहे, जसले आर्थिक गतिविधिमा तत्कालिक परिवर्तन  ल्याउन सकेन।

तर, यस्तै सङ्कटको बीचमा एक रोचक र खतरनाक पक्ष देखा पर्यो — liquidity surplus। महामारीका बेला वैदेशिक रेमिट्यान्स स्थिर थियो, आयात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, र खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूमा बचत बढ्दै गयो। यसले गर्दा बजारमा सस्तो पैसा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम ब्याजमा कर्जा दिन थाले, ऋण सहज रुपमा पाइने भएपछि आम जनताले ऋण लिनु आफैंमा समाधानजस्तो अनुभव गर्न थाले। तर यथार्थ फरक थियो।

यस अवधिमा ऋण लिने प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन देखियो। साना व्यवसायीहरू पूँजी बचाउन ऋणमा आश्रित भए, ठूला व्यवसायहरूले ब्याजदर घटेको फाइदा उठाउँदै परनिर्भर कर्जा संरचना निर्माण गरे। घरेलु स्तरमा गृहिणीहरू घर निर्माणका लागि, युवा विदेश जानका लागि, र मध्यम वर्ग विलासी उपभोगका लागि ऋण लिने लाइनमा लागे। यिनीहरूका उद्देश्यमा उत्पादन होइन, उपभोग प्राथमिक थियो। यसले ऋणको गुणस्तरमा गम्भीर गिरावट ल्यायो।

त्यसैगरी, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुका कारणले दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतामा कुनै योगदान भएन। उत्पादन वा आम्दानी सृजना गर्न नसक्ने ऋणले बैंकको नाफा त घटायो नै, साथमा भविष्यमा आउने नोक्सानको बीज पनि रोपिदियो। अहिले देखिएको उच्च non-performing loan (NPL) स्तरको पहिलो चरण यही हो — सस्तो पैसा सजिलै पाइने तर सावधानीपूर्वक नलिइने अवस्था।

सरकार वा नियामक निकायहरूले यति बेला ऋण प्रवाहको गुणस्तरमा निगरानी गर्नुपर्ने थियो। तर बैंकहरूलाई मात्र ऋण वितरणको लक्ष्य (loan disbursement target) दिइयो, त्यसको गुणस्तर मूल्यांकन गरिएन। यसैको परिणामस्वरूप, बैंकहरूले धितोको भरमा, परियोजनाको सम्भाव्यता नहेरी, जसले माग्यो त्यसलाई ऋण दिन थाले। मूल्यांकनको प्रक्रिया कमजोर भएपछि, कर्जा वितरण राजनीतिक पहुँच, आन्तरिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा निर्भर हुन थाल्यो।

आजको अवस्था हेर्दा यो स्पष्ट देखिन्छ — आर्थिक सुधारको साँचो उपाय नअपनाइ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नाममा सस्तो ऋणको लत प्रवर्द्धन गरियो। यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनामा कमजोरी ल्यायो, जसको असर अहिले स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। ऋणको भार बढ्दै गएको छ, तर आम्दानी र उत्पादनको ग्राफ उस्तै छ। यसले केवल बैंकिङ प्रणाली होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेल्ने खतरा देखापरेको छ।

उद्योग, ऋण र बजार — नफर्किने अवस्थामा

कोभिडपछिको कालखण्डले सबैभन्दा गम्भीर असर पारेको क्षेत्र हो — नेपालका साना तथा मझौला उद्योग (SMEs)। यी नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, जसले रोजगारी, उत्पादन, सेवा र स्थानीय आर्थिक गतिविधिको गतिशीलता प्रदान गर्दछन्। तर महामारीको पहिलो छ महिनामै, हजारौं साना व्यवसायहरू बन्द भए, कति अस्थायी रूपमा, र कति स्थायी रूपमा। होटल व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, यातायात सेवा, तथा पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायहरू पूरै तहसनहस भए। यही बिन्दुबाट सुरु भयो नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कर्जात्मक संकट।

यसबाहेक, महामारीको समयावधिमा ऋण लिने तर व्यवसाय चलाउन नसक्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो। बजार बन्द, मजदुर अनुपलब्ध, ग्राहक हराएका यस्ता अवस्थाहरूमा आम्दानी शून्यजस्तै हुँदा पनि ब्याजको घडी चलेकै थियो। साना व्यवसायीहरू आफ्नो घर, गाडी, जे पनि धितो राखेर लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। बैंकहरूले शुरुमा केही पुनःसंरचना गरे तापनि, समस्या समाधानभन्दा टार्न खोजियो। परिणामतः एकपछि अर्को व्यवसाय ऋण डिफल्टमा जान थाले, र बैंकहरूको loan book मा ‘सक्रिय’ देखाइएका धेरै ऋणहरू वास्तवमा non-performing बन्दै गए।

यसै बीचमा अर्को गम्भीर समस्या देखापर्‍यो — loan stacking। एउटै ऋणीले एक बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट व्यक्तिगत ऋण लिने प्रवृत्तिले कुल ऋणको आकार कृत्रिम रूपमा बढायो। बैंकहरूले ग्राहकको कुल ऋण बोझ मूल्यांकन नगरी एउटै व्यक्तिलाई अलग–अलग ऋण दिने क्रम बढ्दै गयो। यस्तो अभ्यासले बैंकलाई तत्कालिक लाभ त दियो, तर दीर्घकालीन जोखिम पनि निर्माण गर्‍यो। र, जब पहिलो ऋणको किस्ता गार्हो भयो, त्यसको भारले अन्य ऋणहरूलाई पनि डुबायो।

त्यस्तै, loan inflation अर्थात् वास्तविक आर्थिक क्षमता वा आवश्यकता भन्दा बढी ऋण प्रवाह हुनु, अर्को ठूलो समस्या बन्यो। धितोको मूल्य बढेर गएका बेला बैंकहरूले सम्पत्ति मूल्यांकनमा सजिलो गरे, जसले कर्जाको सिमा बढायो। तर, ऋण कहाँ प्रयोग भइरहेको छ? त्यसको मूल्यांकन नगर्दा धेरैजसो रकम विलासी खर्च, भौतिक सम्पत्ति संग्रह, वा पुराना ऋण तिर्नमै खपत भयो — उत्पादन वा सेवा विस्तारमा होइन। परिणामतः, कर्जाबाट आम्दानी हुने स्रोत तयार भएन, र ऋणको भार मात्र बढ्दै गयो।

यसरी जब बैंकहरूले नाफा कमाउन कर्जा वितरणको संख्यामा बढोत्तरी गरे, तर गुणस्तरमा ध्यान दिएनन् , त्यसको असर आजको दिनमा तीव्र रूपमा देखा परिरहेको छ। NPL (Non-Performing Loan) को स्तर लगातार बढिरहेको छ। तर समस्या यतिमै सीमित छैन। आज पनि कैयौं ऋणहरू, जुन व्यवहारमा फिर्ता नआउने अवस्थामा छन्, बैंकहरूको हिसाबकिताबमा ‘सक्रिय’ देखाइएको छ — पुनःसंरचना, ब्याज स्थगन, वा फाइल पुनः खुलाउने नाममा।

त्यसैले भन्न सकिन्छ, महामारीपछि ऋण प्रवाह व्यवस्थापनको अभाव, उद्योगको ह्रास, र अनुत्पादक खर्चको प्रवृत्तिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको जगमै दरार उत्पन्न गरिरहेको छ। यो दरार समयमै टालिएन भने, संकट अझै गहिरो हुँदै जानेछ।

ब्याज घट्यो, मनोवृत्ति झन् घट्यो

सामान्यतया, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कर्जाको ब्याजदर घट्दा बजारमा लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक मन्दीको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गर्‍यो। यसको उद्देश्य स्पष्ट थियो — व्यवसायीलाई कर्जा सस्तोमा उपलब्ध गराउने, उत्पादन वृद्धि गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा चपलता ल्याउने। तर व्यवहारमा यसको विपरित अवस्था देखिएको छ। ब्याज घटे पनि ऋण लिनेको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन। यसको गहिरो कारण मनोवृत्तिमा आएको परिवर्तन हो।

सबैभन्दा पहिले, आर्थिक अवसरको अभाव। नेपालमा उत्पादनमुखी उद्योगहरू सीमित छन्, निर्यात-केन्द्रित व्यवसायहरू कमजोर छन्, र आयात प्रतिस्थापनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैन। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थायी विद्युत आपूर्ति, यातायात सुविधा, दक्ष श्रमिक, र बजार पहुँचका समस्याले गर्दा लगानीकर्ता उद्योग स्थापना गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा ऋण लिएर उद्योग खोल्ने जोखीम कोही पनि लिन चाहँदैन।

दोस्रो, महामारीले उद्यमशील मानसिकता कुचालिएको छ। साना व्यवसायीहरू, घरेलु उद्यमी, वा सेवा क्षेत्रका पेशाकर्मीहरू — सबैले महामारीको मारमा व्यवसाय बन्द गर्नु परेको, ऋण तिर्न नसकेको वा घाटा व्यहोर्नु परेको अनुभव गरिसकेका छन्। यस्तो अनुभवले उनीहरूलाई नयाँ ऋण लिन मनोवैज्ञानिक रूपमा रोकिरहेको छ। उनीहरू अहिले नयाँ लगानी गर्नेभन्दा पनि, पुराना क्षति ब्यहोर्ने र जीविकोपार्जनमै केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा, ब्याज घट्दा पनि ऋणप्रति आकर्षण नहुनु अस्वाभाविक होइन।

तेस्रो, नीतिगत अस्थायित्व र सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो। नेपालको कर नीति, लगानी अनुमतिपत्र प्रक्रिया, तथा वैधानिक स्वीकृतिहरू अझै पनि अस्पष्ट, ढिलो, र अनिश्चित छन्। एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गर्छ, अर्कोतिर उद्योग खोल्ने अनुमति लिन महिनौं लाग्ने, विभिन्न निकायसँग संलग्नता राख्नुपर्ने, र भ्रष्टाचारसँग जुध्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यस्तो व्यवस्थाले ईच्छुक उद्यमीहरूमा निराशा पैदा गरेको छ।

चौथो, ऋणको दुरुपयोगको परिणामस्वरूप उत्पन्न अविश्वास। विगतमा धेरैले उत्पादन वा व्यापारिक प्रयोजनभन्दा बाहिरी लक्ष्यका लागि ऋण लिए। अहिले त्यो ऋण तिर्न नसकेपछि सम्पत्ति गुमाउने, कानुनी झन्झटमा पर्नुपर्ने, र बैंकको कालो सूचीमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ। यस्ता घटनाहरूले नयाँ ऋणीलाई चेतावनी दिएका छन् — ऋण सजिलो छैन, र सस्तो ब्याज सधैं फाइदाजनक हुँदैन।

त्यस्तै, बैंकहरू स्वयं पनि अहिले अत्यधिक सतर्क बनेका छन्। नयाँ ऋण दिनुअघि जोखिम मूल्यांकन कडा भएको छ, collateral मूल्यांकनमा कडाइ गरिएको छ, र ऋणीको कारोबारी इतिहास गहिरो रूपमा परीक्षण गरिन्छ। यसले गर्दा ऋण लिन प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भएको छ, जसले पुनः ऋण लिने रुचिमा ह्रास ल्याएको छ।

यसैले भन्न सकिन्छ कि नेपालमा अहिले ब्याजदर घट्नु एक्लो समाधान होइन। जबसम्म उत्पादनको अवसर, राजनीतिक तथा नीति स्थायीत्व, र उद्यमशील मनोबल पुनःस्थापित हुँदैन; ब्याज घटाएर मात्र आर्थिक गतिशीलता हासिल गर्न सकिंदैन। ऋण लिने मानसिकता फेरि फर्काउनका लागि आवश्यक छ — विश्वासिलो भविष्य, पारदर्शी व्यवस्था र जोखिम न्यून वातावरण।

नियमन, बैंक र राष्ट्र बैंक — सबै गम्भीर चूकमा

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले संकटको चक्रमा छ, र यस संकटको एउटा गहिरो कारण हो — नियमनको कमजोरी। कर्जा प्रवाह, जोखिम मूल्यांकन, पुनःसंरचना, र घाटाको लेखांकन सबैमा यस्ता कमजोरीहरू देखिएका छन्, जसले प्रणालीगत जोखिमलाई निम्त्याएको छ। नियामक निकायको भूमिका, विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को सक्रियता, पारदर्शिता र कठोरता अहिले प्रश्नचिन्हमा परेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति निर्माणकर्ता मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य नियामक पनि हो। तर विगत केही वर्षमा, जब बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा विस्तार गरे, NPL बढ्दै गयो, र पुनःसंरचनाको नाममा कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति फैलियो — त्यतिखेर राष्ट्र बैंक मौन देखियो। न त समयमै निगरानी गरियो, न त गहिरो लेखापरीक्षण। यसले संस्थागत अनुशासनको खडेरी निम्त्यायो।

बैंकहरूले ऋणको जोखिम मूल्यांकन नगरी, सम्पत्ति मूल्यको आधारमा मात्र ऋण दिने प्रवृत्ति बढाए। Project viability, cash flow forecast, वा business model हेर्ने परिपाटी नगनिनेजस्तै भयो। बैंकको प्राथमिकता ऋण वितरणको मात्रामा थियो, गुणस्तरमा होइन। राष्ट्र बैंकले यस्ता अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, तर नीतिगत ढिलाइ, जनशक्ति अभाव, वा इच्छाशक्तिको कमीकमजोरीले यस्ता अवैज्ञानिक कर्जा प्रवाह रोकिएन।

त्यस्तै, provisioning सम्बन्धी नीतिमा पनि नराम्रो प्रयोग देखियो। Non-performing loan को जोखिमलाई लेखांकनमा देखाउने साटो, कर्जा पुनःसंरचना गरेर वा ब्याज स्थगन गरेर ‘सक्रिय ऋण’को सूचीमा राखियो। यस्तो अभ्यासले केवल कागजमा मात्र बैंकको अवस्था राम्रो देखायो, व्यवहारमा स्थिति गम्भीर बन्दै गयो। तर राष्ट्र बैंकले यस्ता प्रवृत्तिमा सशक्त अनुगमन गरेन। विडम्बना त के भने, कतिपय अवस्थामा त NRB स्वयंले प्रोत्साहन दिने किसिमका निर्देशनहरू जारी गर्‍यो — जसले moral hazard (नैतिक जोखिम) निम्त्यायो।

बैंकहरूले Risk Management Committee, Internal Audit, र Compliance Team त गठन गरेका छन्, तर ती केवल ‘tick box exercise’ को रूपमा सीमित छन्। न त आन्तरिक परीक्षण प्रभावकारी छ, न त ऋणीको प्रगति अनुगमन गर्ने प्रणाली बलियो छ। यसको परिणामस्वरूप, ऋण फिर्ता हुने सुनिश्चितता कमजोर भयो।

नेपालको नियामक प्रणाली अझै पनि compliance-based छ, outcome-based regulation होइन। यस्तो संरचनामा, कागज मिलाउन सक्ने, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने, तर व्यवहारमा समस्याग्रस्त ऋणलाई लुकाउने खेल सम्भव हुन्छ। जुन अहिले देखिएका NPL स्तरहरूको फुगावटले प्रमाणित गरिरहेको छ।

अब आवश्यकता छ — राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका केवल नियमन र निर्देशन दिने सीमामा सीमित नराखी, सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने र ‘guardian of financial stability’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने। Early warning system, credit bureau strengthening, र real-time monitoring जस्ता विधिहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नत्र, आजका ‘soft failures’ भोलिका ‘hard collapses’ बन्न सक्छन् — जसको मूल्य केवल बैंकहरूले होइन, आम नेपाली जनताले तिर्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष र बाटो — पुनःसंरचना, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण

नेपालको वर्तमान बैंकिङ क्षेत्र संकटको गहिरो कालो बादलभित्र अड्किएको छ। एकातिर, कर्जाको प्रवाह घट्दैछ, अर्कातिर, जोखिम र नोक्सानीको साङ्लो बढ्दैछ। बैंकहरूले दिएको कर्जा समयमै उठ्न सकेको छैन, तर बैंक आफैंलाई बाँकी राख्नका लागि नाफाको अपेक्षा अनिवार्य छ। यस्तो अवस्था केवल वित्तीय समस्याको हो मात्र होइन — यो राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको जटिल प्रश्न हो। र, समाधान पनि केवल ब्याजदर समायोजन वा ऋण पुनःसंरचनामा सीमित हुन सक्दैन। समाधान बहुआयामिक हुनुपर्छ — नीति, नियमन, प्रविधि, र सोचमा आमूल परिवर्तन गर्दै।

१. उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने नीतिगत परिवर्तन

सस्तो ऋण लिने मानसिकता फेर्ने एक मात्र उपाय हो — उत्पादनमुखी ऋणको प्राथमिकता। कृषिमा व्यवसायीकरण, घरेलु उद्योगहरूको विस्तार, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान, र हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह बढाइनुपर्छ। यस्ता क्षेत्रले आय सृजना मात्र गर्दैनन्, रोजगारी पनि दिन्छन्, जसले कर्जाको भुक्तानी क्षमता बढाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज सब्सिडी, प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण, तथा लक्षित पुनर्वित्त योजनामार्फत बैंकहरूलाई यसतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ।

२. ऋण माफी होइन, ऋण पुनःसंरचना

विगतमा भएको कर्जाको गलत प्रयोग र अनुत्पादक खपतले उत्पन्न भएको समस्या समाधानका लागि ‘loan write-off’ जस्तो कदम अत्यन्त घातक हुन्छ। यसको साटो, सहकार्य, विश्लेषण, र व्यवहारिक योजनासहित पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ। ऋणीलाई निश्चित अवधिका लागि ब्याजमा छुट, किस्ताको स्थगन, वा नयाँ पूँजी प्रवाह मार्फत व्यवसाय पुनः सञ्चालनको मौका दिनुपर्छ। यस्तो उपायले ऋणी पनि बच्ने, र बैंकको लगानी पनि डुब्न नदिने सम्भावना बढाउँछ।

३. प्रविधिमा आधारित वित्तीय अनुशासन

आजको युग FinTech को हो। नेपालमा बैंकहरूले अझै पनि पुरानो फाइल र म्यानुअल प्रणालीमा आधारित ऋण मूल्यांकन गर्छन्। अब credit scoring, AI-based risk analysis, automated loan monitoring र real-time borrower tracking जस्ता प्रविधिहरू अपनाउने बेला आएको छ। यस्तो प्रणालीले ऋणीको व्यवसायिक अवस्था, आम्दानीको स्रोत, कर्जाको उपयोग, र भविष्यको सम्भावना तत्काल मूल्यांकन गर्न सक्दछ।

साथै, राष्ट्रिय स्तरमा एक स्वायत्त कर्जा निगरानी बोर्ड (Credit Usage Monitoring Board) स्थापना गरिनुपर्छ, जसले कुनै पनि ठूलो ऋणको प्रयोग, प्रतिफल र समयमै तिर्ने क्षमताको निगरानी गर्न सकोस्। यस्ता संस्थाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अनुशासन ल्याउँछ।

४. नियामक सुधार र बैंकहरूको उत्तरदायित्व

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब passive निगरकको भूमिका त्यागेर proactive regulator बन्नुपर्छ। केवल निर्देशन जारी गरेर होइन, नीतिको प्रभाव परीक्षण गर्दै, परिणाममुखी नियमन गर्दै, र दण्डात्मक कारबाही सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। बैंकहरूलाई पनि केवल लाभदायी ऋण खोज्नभन्दा दीर्घकालीन ग्राहक मूल्य सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनुपर्छ।

निष्कर्षमा…

आज देखिएको वित्तीय संकट केवल एक ‘बैंकिङ समस्या’ होइन, यो हाम्रो समग्र आर्थिक सोच, नीति र संरचनाको दोषको परिणाम हो। त्यसैले यसको समाधान पनि केवल सिधा कर्जाको गेट खोल्ने वा बन्द गर्ने उपाय होइन। यो संरचनात्मक पुनर्संरचनाको समय हो — जहाँ ऋण अर्थतन्त्रको इन्जिन होइन, इन्धन बन्न सकून्।

यदि हामीले समयमै सोच बदलिएनौं भने, एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय संस्थाहरू डुब्नेछन्, र त्यसको मूल्य लाखौं जनताले तिर्नुपर्नेछ — जागिर गुमाएर, सम्पत्ति बेचेर, विदेश पलायन भएर वा विश्वास गुमाएर।