बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा केही महत्वपूर्ण संशोधनहरू गरिएको छ। चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी प्राथमिक उजुरी दिने तरिका, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया, अनुसन्धान कसरी हुने, उजुरी दिन मिल्ने समय सीमा (हदम्याद), सजाय र जरिवाना, साथै मिलापत्र (आपसी सहमति) बाट समाधान गर्ने व्यवस्था जस्ता विषयहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल सरकारले २०८२ साल बैशाख २४ गतेको राजपत्रमा “बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२” प्रकाशित गरेको हो। यो सूचना प्रकाशित भएपछि सोही मितिबाट चेक बाउन्स सम्बन्धी सबै मुद्दाहरूमा नयाँ संशोधित नियमहरू लागू हुनेछन्। यसले कानुनी प्रक्रिया अझ स्पष्ट, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
अबदेखि चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाहरू प्रहरीमार्फत अघि बढ्ने छन्।
नयाँ संशोधन अनुसार, प्रहरीलाई चेक अनादर (बाउन्स) को अनुसन्धान गर्ने र कानुनी कारबाही सुरू गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसैसँगै, पहिले चेक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको विनिमय ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) लाई खारेज गरिएको छ। यस दफामा चेकमा पर्याप्त रकम नहुँदा हुने सजायको प्रावधान थियो।
सरकारले यो संशोधनमार्फत चेक बाउन्ससम्बन्धी दोहोरो कानुनी संरचना हटाएर, अबदेखि यस्तो विषयमा एकीकृत र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले प्रहरीलाई प्रमुख भूमिका दिँदै उजुरी कसरी, कहिले र कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थित प्रणाली ल्याएको छ। साथै, यसले न्यायालयमा अनावश्यक चाप घटाउने र चेक सम्बन्धी मुद्दा निष्पक्ष रूपमा समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
अबदेखि चेक बाउन्सको कानुनी कारबाही अघि ४५ दिने अनिवार्य सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित ऐन अनुसार, जब कुनै चेक बाउन्स हुन्छ, त्यसपछि चेकधारकले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न अन्तिम अवसरको रूपमा ४५ दिनको लिखित सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि उपयुक्त माध्यम (जस्तै: पत्र, इमेल, एसएमएस आदि) बाट चेक जारीकर्तालाई ४५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ, र उक्त सूचनाको रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले स्पष्ट पारेको छ। यस अनिवार्य सूचनाले चेक जारीकर्तालाई आवश्यक तयारी गर्न समय दिन्छ, र सम्भावित कानुनी कारबाहीलाई सम्भव भएसम्म मिलाप/सम्झौताबाट समाधान गर्ने अवसर समेत दिन्छ। यसले समयपूर्व मुद्दा दर्ताको संख्या घटाउने र प्रक्रिया थप न्यायसंगत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
मुद्धा दर्ता गर्ने समयसीमा
नयाँ नियम अनुसार, चेक अनादरको मुद्धा चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि उजुरी दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र अदालतमा औपचारिक मुद्धा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले यो समय सीमा पाँच वर्षको थियो, तर संशोधनपछि एक वर्षभन्दा पुराना चेक अनादर सम्बन्धी उजुरीहरू कानुनी कारबाहीका लागि मान्य हुँदैनन्। यो छोटो समयसीमाले सामान्य नागरिकहरूलाई कानुनी प्रक्रिया बुझ्न र पालना गर्न केही चुनौती हुन सक्छ।
सजाय र जरिवाना संरचना
चेक अनादर पुष्टि भए चेक जारीकर्ताले जारी गरिएको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको ब्याज सहित धाराक लाई तिर्न पर्नेछ। यदी चेक बराबर को रकम चुक्ता भएमा ५ % मात्रै जरिबाना तिरे पुग्नेछ , यो भन्दा आगि यो जरिबाना १०० % थियो ।
बिगो को आधारमा कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। चेकको रकम जति बढी, सजाय पनि त्यति नै कडा हुन्छ। निम्न अनुसार जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ:
-
१५ लाख रुपैयाँसम्म
-
कैद: १ महिना
-
जरिवाना: बिगो रकमको ५%
-
-
१५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म
-
कैद: १ महिनादेखि ३ महिनासम्म
-
जरिवाना: बिगो रकमको ५%
-
-
५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म
-
कैद: ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म
-
जरिवाना: बिगो रकमको ५%
-
-
१ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म
-
कैद: १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म
-
जरिवाना: बिगो रकमको ५%
-
-
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी
-
कैद: २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म
-
जरिवाना: बिगो रकमको ५%
-
सम्झौता (मिलपत्र) सम्बन्धी व्यवस्था — संशोधित ऐनको दफा २६(क)
संशोधित विनिमय अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा २६(क) ले अब औपचारिक रूपमा मिलापत्र (सम्झौता/सेटलमेन्ट) को व्यवस्था कानुनी रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले चेक अनादरजस्ता विवादहरूलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्न सकिने वैकल्पिक उपायलाई स्पष्ट बनाएको छ। अब चेक दिने र चेक प्राप्त गर्ने पक्षबीच आपसी समझदारीमा रकम फिर्ता गर्ने, किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा अन्य सर्तहरूमा सहमति जनाएर औपचारिक मिलपत्र तयार पार्न सकिनेछ। यस्तो सम्झौताले अदालतको औपचारिक प्रक्रिया बिना नै विवाद टुंग्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ। साथै, यदि मिलपत्रको सर्त पालना नभएमा सोही सम्झौताका आधारमा अदालतमा कारबाही गर्न सकिने कानुनी बाटो खुला छ। यस व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा लचिलोपन ल्याउनुका साथै समय, खर्च र मानसिक बोझ कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विशेषतः, यस्ता सहमतिहरूलाई कानुनी मान्यता दिएपछि चेक अनादर सम्बन्धी धेरैजसो मामिलाहरू अदालतसम्म जानै नपर्ने सम्भावना बढेको छ, जसले समग्र रूपमा न्याय प्रणालीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्छ। व्यवसायिक सम्बन्धमा पारस्परिक विश्वास र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिले यो प्रावधानलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ।
स्रोत खोल्न पर्ने व्यवस्था खारेज
संशोधित विनिमय अधिकार सम्बन्धी ऐनले चेक अनादरका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तन गरेको छ। विशेषगरी, अब चेकको रकमको स्रोत खुलाउनु पर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको छ। अब चेक अनादरको मुद्दामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिले सो रकम कहाँबाट आएको हो भनेर खुलाउनुपर्ने छैन। ऐनको उद्देश्य केवल चेक अनादर भएको छ कि छैन भन्ने तथ्यमा केन्द्रित रहनेछ। यसले कानुनी प्रक्रिया सरल बनाए पनि, सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को सम्भावित जोखिम भने बढाएको विज्ञहरूको चिन्ता छ। चेकका माध्यमबाट अवैध रकमको लेनदेनलाई लुकाउन सजिलो हुन सक्ने भएकाले यस प्रावधानलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ले चेक अनादर सम्बन्धि कार्यविधि बनाई लागु गर्ने
चेक अनादरका घटनामा तथ्य प्रमाणित गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया बनाउन अब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। संशोधित ऐनको दफा ३(क), बुँदा नं. ७ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार चेक अनादर भएको विवरण प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने र लागू गर्नेछ। यसले देशभर एकरूप कानुनी प्रक्रिया अपनाउन मद्दत गर्नेछ, जसबाट पीडित पक्षले न्याय पाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।