नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संसदको अर्थ समितिमा छलफलको चरणमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ संशोधन विधेयकले, पारित भएमा, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा आधारभूत रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना देखिएको छ। यसले विशेषतः वाणिज्य बैंकका प्रवर्द्धकहरू र उनीहरूको व्यवसायिक संलग्नताबीचको सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रस्तावित संशोधन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले वाणिज्य बैंकमा १% वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजीको सेयर राखेको खण्डमा, उसले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। यसको अर्थ, अब बैंक प्रवर्द्धक बन्न चाहने व्यक्ति/संस्थाले व्यवसायिक ऋणमा आश्रित अन्य कारोबारबाट अलग हुनुपर्ने हुन्छ। नीति निर्माताहरूका अनुसार, यसबाट हितको टकराव (conflict of interest), ऋण दुरुपयोग र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ।
वर्तमानमा, नेपालका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटामा ८८ जना संस्थापक सेयरधनी छन् जसले १% भन्दा बढी सेयर राखेका छन् ,जसमा ८२ जना अन्य व्यवसायमा संलग्न छन्। संशोधन पारित भएमा, यिनीहरूले या त आफ्नो सेयर घटाउनुपर्नेछ, वा व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्नेछ। यसले देशका धेरैजसो ठूला व्यवसायिक घरानाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, जसले दशकौंदेखि बैंक र उद्योगबीचको सहकार्यबाट व्यवसायिक सञ्जाल निर्माण गरेका छन्।
बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा यो विधेयकलाई लिएर बहसको वातावरण चर्किएको छ। समर्थकहरू भन्छन् — यसले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ; तर आलोचकहरू भन्छन् — यो प्रावधानले व्यवसायिक लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्छ, जसले बैंकहरूको पूँजी प्रवाह, रणनीतिक साझेदारी र व्यवसायिक सञ्जाललाई खलल पुर्याउन सक्छ। विशेषतः ती प्रवर्द्धकहरू जो पेशेवर शैलीमा बैंक सञ्चालन गर्दै आएका छन्, उनीहरूका लागि यो प्रावधान अन्यायपूर्ण हुने तर्कसमेत गरिएको छ।
विधेयक हाल अर्थ समितिमा छलफलको चरणमा रहेको भए पनि, पारित भएमा यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको डीएनए नै परिवर्तन गर्नेछ। यसबाट प्रवर्द्धक–नियन्त्रित बैंक प्रणाली बिस्तारै पेशेवर व्यवस्थापनमा आधारित मोडेलतर्फ रुपान्तरण हुने संकेत देखिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन मापदण्डअनुरूप मानिन्छ। तर कार्यान्वयन सजिलो हुने छैन — स्पष्ट परिभाषा, संक्रमणकालीन व्यवस्था, र निष्क्रिय सेयरधनीहरूको व्यवस्थापन नगरेमा सुधारको प्रभाव अपेक्षित परिणामभन्दा फरक पर्न सक्छ।