- भविष्यमा संवैधानिक दुरुपयोगको जोखिम
- “जनताको लागि” राष्ट्रपतिको दाबी: वास्तविकता के हो?
- विवादास्पद निर्णयहरूको लहर
- राष्ट्रपति पदको सन्देश – तटस्थता वा पक्षपात?
- राजनीतिमा पुनरागमन – गलत नजिरको सुरुवात?
- हामीले कुन नजिर स्थापित गरिरहेका छौं?
- संवैधानिक प्रश्नमा मौनता र विवेकहीनता
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्या भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्र होइनन्, उनी संविधानको व्याख्या र प्रयोगको ढोका खोल्ने प्रमुख पात्र पनि हुन्। अहिले, राष्ट्रपतिको पदमा बसेको केही वर्षपछि उनी पुनः दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदै एमालेको साधारण सदस्य बनेकी छन्। आफू अनिच्छाले राष्ट्रपतिको पदमा पुगेको दाबी गर्ने भण्डारी, “गौरवपूर्ण काम गरेँ” भनेर सन्देश दिन्छिन्। तर, उनको राष्ट्रपतित्वका केही निर्णयहरू आजको नेपाली लोकतन्त्रका लागि संकटको बीउ बोकेको विषय बन्दै छन्।
“जनताको लागि” राष्ट्रपतिको दाबी: वास्तविकता के हो?
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले हालै दिएको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् —”मैले सुरुमा राजनीतिक पद नलिने निर्णय गरेकी थिएँ, तर परिस्थिति अनुसार राष्ट्रपतिमा जानुपर्यो र त्यहाँ पुगेर जनताको हितमा काम गरेँ।यो भनाइ एक आदर्श सार्वजनिक वक्तब्यजस्तो सुनिन्छ। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको गहिरो मूल्यांकन गर्दा, यो भनाइले गम्भीर बहस जन्माउँछ। विद्या भण्डारी संविधानको संरक्षक पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। संविधानको धारा ५८ अनुसार राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूको सन्तुलन कायम गर्नु हो। तर व्यवहारमा के उनले यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् त?
विवादास्पद निर्णयहरूको लहर
राष्ट्रपतिद्वारा लिइएको सबैभन्दा चर्चित निर्णयमध्ये एक थियो—दुई पटक संसद विघटनको अनुमोदन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल बन्दै गइरहेका बेला, राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको सिफारिसमा पहिलो पटक संसद विघटन स्वीकृत गरिन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्यो।तर पुनः, दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले समय नदिई संसद विघटनलाई अनुमोदन गरिन्। यस कदमले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै, कार्यपालिका पक्षमा राष्ट्रपतिको स्पष्ट झुकाव देखायो। यस घटनाक्रमको निष्कर्ष स्पष्ट थियो—राष्ट्रपति पदको तटस्थता र विवेक गुम्दै गएको अनुभूति भयो। संविधानको मर्म र संतुलनलाई बेवास्ता गर्दै, पार्टी सत्ता र दलगत हितलाई राष्ट्रको संविधानभन्दा अगाडि राखिएको उदाहरण बन्यो।
राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको अर्को गम्भीर र संवेदनशील निर्णय थियो—नागरिकता विधेयक अड्काउने। संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयकलाई उनले मञ्जुरी दिन अस्वीकार गरिन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले विधेयक मञ्जुर गर्ने वा सुझावसहित फिर्ता गर्ने प्रावधान भए तापनि, पुनः पारित विधेयक मञ्जुरी नगर्नु स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन थियो। यस कदमको प्रत्यक्ष प्रभावमा लाखौं युवाले नागरिकता नपाउने, रोजगारी, शिक्षा र अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो। संविधानले दिएको नागरिकताको हकलाई राजनीतिक फाइदाको औजार बनाउनु, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यविपरीत थियो।
यदि संसद विघटन, नागरिकताविहीनता, संविधान परिषद्को दुरुपयोग, र दल विभाजनको खुला समर्थन “जनताको हित” अन्तर्गत पर्छ भने—हामीले “जनता” भन्ने शब्दको परिभाषा नै पुनः लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। कसैको व्यक्तिगत धारणा वा दलगत हितलाई जनताको अभिमतका रूपमा व्याख्या गर्नु संविधानमा गरिएको जनताको सर्वोच्चताको परिकल्पनाको अपमान हो।–
राजनीतिमा पुनरागमन – गलत नजिरको सुरुवात?
राष्ट्रपतिका रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित सेवा गर्ने व्यक्ति, पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको भावनामा गम्भीर असर पर्छ। उनले पूर्व राष्ट्रपतिका सबै सुविधा त्याग्नु सकारात्मक हो, तर यो मात्र पर्याप्त होइन। यदि भविष्यमा राष्ट्रपतिहरू दलको एजेन्ट बन्ने, सत्ता अनुकूल निर्णय गर्ने अनि फेरि सोही दलमा फर्कने शैली बिकास भयो भने—”संविधान” एउटा नीति कागज मात्र बन्नेछ, जसलाई जो सत्तामा हुन्छ उसले अनुकूल रूपमा व्याख्या गर्नेछ।
निष्कर्ष: हामीले कुन नजिर स्थापित गरिरहेका छौं?
विद्या भण्डारीको कार्यकालले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ –”के नेपालमा राष्ट्रपति पदको गरिमा कायम रहन सक्छ, जब ती व्यक्तिहरू राजनीतिक खेलका सरोकारवालाबाट छुट्नै सक्दैनन्?” यसको जवाफ भविष्यमा आउने राष्ट्रपतिहरूको व्यवहार, संविधानको पुनर्व्याख्या, र जनताको सचेत निगरानीले दिनेछ। तर आजको दिनमा, भण्डारीको पुनरागमनले एउटा संवैधानिक दुविधा र दुरुपयोगको ढोका खोलिदिएको छ।