गुठिको नाममा, भूमिमा दोहोरो स्वामित्व: कहिले सम्म?

गुठी र दोहोरो भूस्वामित्वको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गुठी भन्नाले कुनै व्यक्तिले सामाजिक कार्यका लागि आफ्नो सम्पत्तिमा रहेको हक छाडेर त्यसबाट उत्पन्न हुने आम्दानी सामाजिक वा धार्मिक कार्यमा लगाउने व्यवस्था हो। नेपाली कानुन अनुसार यस्तो सम्पत्ति त्यागेपछि दाताको अधिकार समाप्त हुन्छ र त्यस सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा संरक्षण राज्यको जिम्मेवारीमा पर्दछ। तर व्यवहारमा यस्तो हुँदैन।

नेपालको भूमि व्यवस्था आज पनि विगतका सामन्ती संरचनाको बोझ बोकेर अघि बढिरहेको छ। गुठीको नाममा हजारौं किसान पुस्तौंदेखि जोत्दै आएको जग्गामा अझै कानुनी स्वामित्व पाउनबाट वञ्चित छन्। धर्म र संस्कृतिको नाममा स्थापित गुठी प्रणाली आज किसानहरूका लागि अन्याय र शोषणको माध्यम बन्दै गएको छ। धेरैजसो किसानहरूले आफ्नो जीवनको मूल्यवान समय यही जग्गा जोतेर, उब्जाएर, समाज र राष्ट्रको आर्थिक प्रणालीलाई टेको दिँदै बिताएका छन्। उनीहरूले न त सरकारी अनुदान पाएका छन्, न त कृषि ऋणमा पहुँच नै। लालपुर्जाको अभावमा उनीहरूको जग्गा ‘कागजमा अरूको’ र ‘जिन्दगीमा आफ्नै’ भन्ने दुविधात्मक अवस्थामा अल्झिएको छ। परिणामस्वरूप उनीहरूले त्यो जग्गा बेचबिखन गर्न, बैंकमा धरौटी राख्न वा कुनै आर्थिक लाभ लिन सक्दैनन्। यो सँगसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जन पनि अन्योलमा परेको छ।

संवैधानिक र कानुनी पक्ष: अधिकार त छ, तर कार्यान्वयन शून्य

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ङ्ग) मा “भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार” को व्यवस्था गरिएको छ। यसले किसानको हितलाई प्रमुखतामा राखेर भूमि व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

यस्तै, धारा २९० मा गुठी जग्गामा भोगाधिकार प्राप्त किसानहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने उल्लेख गरिएको छ। तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सो अधिकार कार्यान्वयनमा आएको छैन। २०७६ मा ल्याइएको गुठीसम्बन्धी विधेयक पनि राजनीतिक र धार्मिक दबावका कारण प्रमाणीकरण हुन सकेन। परिणामतः गुठीको नाममा रहने सामन्ती प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिरहेका मोही किसानहरू अझै पीडित छन्।

गुठीका नाममा आर्थिक खेल: नव-सामन्तहरूको लुटतन्त्र

गुठी समस्या केवल धर्म र संस्कृतिको विषय होइन। यसका गहिरा आर्थिक जरा छन्। गुठीका नाममा नव-सामन्तहरू — गुठियार, महन्त, र सन्त महाजनहरूले अकूत सम्पत्ति जोडिरहेका छन्। यी सम्पत्तिहरू कतै लेखाजोखा छैनन्, र यिनले कसरी शोषणद्वारा सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा राज्यले आँखा चिम्लिएको छ।

त्यसैले, गुठी सम्बन्धी कानून बनाउँदा निम्न बुँदामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ:

• गुठी सम्पत्तिको सर्वेक्षण र आधिकारिक अभिलेखीकरण

• गुठीको नाममा उठेको रकम र आर्जित सम्पत्तिको आर्थिक लेखापरीक्षण

• गुठीका नाममा गरिएको शोषणको कानुनी छानबिन र दोषीमाथि कारबाही

• मोही किसानहरूलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु

धर्म र संस्कृतिको नाममा राजनीतिक ढाल: परिमार्जनको आवश्यकता

गुठीलाई परम्परा र संस्कृतिको संरक्षकको रूपमा मात्रै हेर्नु अब उपयुक्त छैन। यसलाई अब राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक कोणबाट पनि हेर्नु जरूरी भइसकेको छ। मोही किसानहरूको पसिनाको मोल नदिई, धर्मको नाममा उनीहरूको हक हडप्ने काम कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन।

धर्मको संरक्षणको नाममा गरिने शोषण अन्त्य हुनुपर्छ। गुठियारहरूका विलासी जीवनशैली र गुठीमार्फत संचित सम्पत्तिको मौलिक स्रोतको अनुसन्धान हुनुपर्छ। धर्मको नाममा मोही किसानमाथि भएको अन्याय अब सह्य छैन।

निष्कर्ष: गुठी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन अब ढिला गर्नु हुँदैन

आजको २१औं शताब्दीमा जब हामी आधुनिकताको कुरा गर्छौं, त्यही समयमा पुस्तौँदेखि भूमिमा पसिना बगाइरहेका किसानहरू अझै आफ्नो हकका लागि संघर्षरत हुनु लज्जास्पद हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमि सुधार र मोहीको अधिकारलाई अब व्यवहारमा उतार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।धर्मको आडमा सामन्ती शक्तिहरूले गुठीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नयाँ गुठी कानून तुरुन्तै पारित र लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

गुठीमाथिको बहस केवल भूतकालको धरोहरको रक्षा नभई, वर्तमानमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सवाल हो। मोही किसानको अधिकार सुनिश्चित नगरी हामी लोकतन्त्रको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्दैनौं।