सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाणडमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई गौर हत्याकाण्ड विवादमा यादवमाथि छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
घटनाको १९ वर्षपछि सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक आदेश दिएको हो। २०८० साल जेठ २१ गते पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र अन्य सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिल चौरमा भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीले एउटै दिन एउटै स्थानमा सभा आयोजना गर्न खोज्दा हिंसात्मक झडप भएको थियो। त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसबेला गरेको छानबिनमा माओवादी कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमण पूर्वनियोजित र संगठित रहेको ठहर गरेको थियो। तर, लामो समयसम्म राज्यले दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै पीडित पक्ष सर्वोच्चमा पुगेको हो।