देशभर जेन–जेड आन्दोलनको लहर अझै शान्त भएको छैन, तर यसको कानुनी प्रतिफलले नयाँ मोड लिएको छ। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन) ले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (Balen Shah) र हामी नेपाल अभियानका संस्थापक सुदन गुरुङ विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
अखिलका महासचिव दीपक धामीका अनुसार, जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी घटनामा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।“अड्डा, अदालत, प्रहरी चौकी, कार्यालयहरूमा तोडफोड भएको छ। ती सबै घटनामा नेतृत्व स्तरका व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट छ। त्यसैले हामी आजदेखि जिल्ला–जिल्लामा जाहेरी दर्ता गर्न थालेका छौं,” धामीले काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग भने।उनका अनुसार, आजदेखि केन्द्रको समन्वयमा देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता अभियान सुरु गरिएको छ। “केन्द्रको निर्देशनअनुसार, हरेक जिल्ला समितिले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्दैछ,” उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि मंगलबार अखिलको टोलीले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गर्न पुगेको थियो। तर प्रहरी प्रशासनले तत्काल दर्ता अस्वीकार गर्दै “सरकारी वकिलसँग परामर्श गरेर २४ घण्टाभित्र जवाफ दिने” बताएको थियो। त्यसपछि पनि अखिलले आफ्नो निर्णय नबदली देशव्यापी रूपमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो।
पृष्ठभूमि : जेन–जेड आन्दोलन र सार्वजनिक क्षति
गत असोजको सुरुवातमा सुरु भएको जेन–जेड आन्दोलन ले नेपालका ठूला सहरहरूमा तीव्र विरोध प्रदर्शन ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा सुरु भएको यो आन्दोलन पछि राजनीतिक भ्रष्टाचार र सत्ता–उत्तरदायित्वको प्रश्नमा रूपान्तरण भयो। तर आन्दोलनका क्रममा राजधानीलगायतका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा तोडफोड, सवारी साधन जलाउने, र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने घटनाहरू भएका थिए।
त्यो क्रममा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह र हामी नेपालका सुदन गुरुङले प्रदर्शनकारीहरूको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा समर्थन व्यक्त गरेका थिए। अखिलले यही समर्थनलाई प्रत्यक्ष “उक्साहट र सहभागिता” को रूपमा व्याख्या गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेको हो।
राजनीतिक संकेत
विश्लेषकहरूका अनुसार, अखिलको यो कदम केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो। एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले उठाएको मुद्दा सत्तारूढ शक्ति र स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनबीचको सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र सुदन गुरुङ जस्ता स्वतन्त्र पात्रहरू हालका युवा आन्दोलनका प्रतीक मानिँदै आएका छन्। त्यसैले, उनीहरूविरुद्धको जाहेरीले कानुनी बहस मात्र होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीव्र बनाउने अनुमान गरिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रहरी प्रशासनले सरकारी वकिलको सल्लाहपछि जाहेरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय आज भित्रै गर्ने तयारी गरेको छ।
तर, कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन् — “यो केवल कानुनी मुद्दा होइन, राजनीतिक नैतिकता र उत्तरदायित्वको परीक्षण हो।”