२२ असोज, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)ले आज एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दै सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि तोकिएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै अब लगानीकर्ताले आफ्ना सेयर धितो राखी कर्जा लिन कुनै निश्चित उच्च सीमा रहने छैन। यो निर्णयले पूँजी बजारमा तरलता अभिवृद्धि र लगानी वातावरण सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र नं. ०६/८१ अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सेयर धितो कर्जामा ऋण सीमा तोक्ने बाध्यता हटाइएको छ। यसअघि लागू गरिएको Single Obligor Limit अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन पाउने थिएन।
तर हाल जारी परिपत्रले उक्त सीमा हटाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तरिक नीति अनुसार ऋण स्वीकृत गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ। यस निर्णयलाई लगानीकर्ताहरूले “बजारमैत्री कदम” का रूपमा स्वागत गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सीमा सम्बन्धी अर्को कडाइ पनि हटाइएको छ। यसअघि, संस्थागत लगानीकर्ताले कम्तीमा एक वर्षदेखि राखिएको लगानीको २० प्रतिशत मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था थियो। अब यो प्रतिबन्ध हटाइएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा बढी लचिलोपन पाउनेछन्।
यसबाहेक, कर्पोरेट संस्थाहरूले सेयर, डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय साधनमा गर्ने लगानीको न्यूनतम अवधिसमेत एक वर्षबाट घटाई छ महिनामा सीमित गरिएको छ। यसले निजी कम्पनी र बीएफआईहरूलाई पूँजी बजारमा छोटो अवधिमा पनि तरलता र लाभांश व्यवस्थापन गर्न सहजता पुर्याउनेछ ।
लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट बजारमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
लगानीकर्ताहरूका लागि यो निर्णयले दुईवटा प्रत्यक्ष फाइदा ल्याउने अनुमान छ — पहिलो, बजारमा नयाँ तरलता प्रवेश गर्नेछ, जसले सेयर मूल्यमा स्थायित्व र कारोबारमा वृद्धि ल्याउनेछ। दोस्रो, संस्थागत लगानीकर्ताले अब बजार गतिशीलता अनुसार आफ्नो लगानी व्यवस्थापन गर्न पाउने भएकाले पूँजी बजार दीर्घकालीन सन्तुलनतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वित्तीय विश्लेषकहरूको मतमा, राष्ट्र बैंकको यो कदम बजार नियन्त्रणभन्दा प्रोत्साहनतर्फ केन्द्रित परिवर्तन हो। यसले बैंक, बीमा र कर्पोरेट लगानीकर्तामाझ पुनःविश्वास जगाउनेछ र खुद्रा लगानीकर्तालाई पनि बजारमा फर्किने प्रेरणा दिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई पूँजी बजारले “आर्थिक सहजता र लगानी स्वतन्त्रताको नयाँ अध्याय” को रूपमा हेरेको छ।