कोभिड महामारीको कठिन समयमा, लाखौं नेपाली नागरिकले एक आशा लिएर कोभिड–१९ बीमा खरिद गरे। यसले संकटको घडीमा राहत दिने विश्वास दिलायो। सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू सबैले बीमा योजना लोकप्रिय बनाउन भूमिका खेले। तर जब हजारौं नागरिकले दाबी गर्न थाले — तब भने यो योजना राहतभन्दा लाजमर्दो ढिलासुस्तीको प्रतीक बन्दै गयो।

हामी नागरिकले बीमा खरिद गर्दा कुनै सरकारी सम्झौता गरेका थिइनौं। हामीले बीमा कम्पनीसँग प्रिमियम बुझाएर बीमाको अनुबन्ध गरेका थियौं — जुन बीमाको आधारमा स्वास्थ्य समस्या परेमा दाबी पाइने कानुनी अधिकार हो। तर आज दाबी गर्दा बीमा कम्पनी सरकारलाई दोष दिइरहेका छन्, र सरकार फण्ड नपुगेको बहाना गर्दै पन्छिँदै छ। यो स्थिति कुनै पनि सभ्य बीमा प्रणालीका लागि शर्मनाक हो।

बीमा समिति (Beema Samiti) ले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो — “७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर।” तर सो निर्देशन कागजमा मात्र सीमित रह्यो। बीमा कम्पनीहरूले भने “सरकारले फण्ड नदिएर दाबी रोकिन बाध्य छौं” भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाइरहेका छन्। तर ग्राहकसँग त सरकारले होइन, बीमा कम्पनीले प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको हो — जसको जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्छ।

आजको वास्तविकता के हो भने, ९५ हजारभन्दा बढी बीमा दाबी अझै फाइलको थुप्रोमा थन्किएको छ। कतिपय नागरिकले आवश्यक उपचार पाएनन्, कतिपय परिवारजनले आफन्त गुमाए, तर दाबी नपाएपछि उनीहरूलाई दोस्रो चोट फेरि राज्यबाटै परेको छ। जब बीमा बिक्री गरिएको थियो, त्यतिबेला “सरकार पैसा देओस् भनेपछि मात्र हामी तिर्छौं” भन्ने सर्त त कहाँ थियो?

यदि बीमा कम्पनीहरूले अत्यधिक जोखिमको महसुस गरेकै थिए भने, त्यही बेला रिस्क म्यानेजमेन्ट, पुनर्बीमा (reinsurance), वा प्रिमियमको समायोजन गर्न सकिन्थ्यो। आज पैसा लिईसकेपछि दाबी दिन नमान्नु भनेको जनताको विश्वासमा खेलवाड गर्नु हो। यति मात्र होइन, सरकारले पनि स्पष्ट ढंगले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने थियो — कुन प्रक्रिया छ, कसरी पैसा फुकुवा हुन्छ, कुन केस रोकिएको हो भन्नेबारे।

लाभ बाँड्ने बीमा कम्पनी, तर दाबी रोक्ने ?

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, आज पनि नेपालका बीमा कम्पनीहरू नयाँ बीमा पोलिसी बेच्नमा सक्रिय छन्, तिनको व्यापारिक संचालन यथावत छ, र लाभ कमाउने क्षमता कायम नै छ। तर त्यही संस्थाहरूले कोभिड बीमा दाबीको भुक्तानी रोकेको दृश्यले आम नागरिकलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार महसुस गराएको छ।

कोभिड बीमा दाबी रोकिनुका बाबजुद बीमा कम्पनीहरू घाटामा गएको प्रमाण कतै देखिँदैन। बरु, पछिल्ला वित्तीय विवरणहरू हेर्दा उनीहरूले शेयर होल्डरलाई नियमित लाभांश वितरण गरेका छन्, कर्मचारीहरूले बोनस पाएका छन्, र प्रबन्धक तहमा तलबसहित अन्य सुविधा बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा, दाबी रोक्ने निर्णयलाई केवल प्राविधिक ढिलाइको बहानामा ढाकछोप गर्नु गम्भीर नैतिक बेइमानी हो।

निष्कर्ष :

बीमा कम्पनीहरूले जनताको विश्वास लिने मात्र होइन, विश्वासको प्रतिफल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको व्यवहार हेर्दा, उनीहरू जनताबाट प्रिमियम उठाएर स्वार्थ साधनमा व्यस्त देखिन्छन्। यसले केवल बीमा क्षेत्रप्रति मात्र नभई, समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति अविश्वास फैलाउने खतरा बोकेको छ।यसले स्पष्ट देखाएको छ — नेपालको बीमा प्रणाली अझै पारदर्शिता, जवाफदेही र ग्राहक–केन्द्रित मूल्य–मान्यताबाट धेरै टाढा छ। हामी नागरिकले बुझ्न जरुरी छ — बीमा गरेपछि हाम्रो कानुनी सम्बन्ध बीमा कम्पनीसँग हो, सरकारसँग होइन। यदि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदैन भने, हामीले उनीहरूलाई नै कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने अधिकार राख्छौं।

अब समय आएको छ — बीमा कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने, बीमा समितिले निगरानी भूमिका बलियो बनाउने, र नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको लागि संगठित आवाज उठाउने। कोभिड बीमा अब केवल आर्थिक मुद्दा होइन, यो सिस्टममा हाम्रो भरोसाको परीक्षण हो।