नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार प्रकाशन गरेको छ । नेपालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको समग्र समीक्षा गर्दा, मुलुकको आर्थिक नीति र वित्तीय प्रशासन अवस्थागत तनावको चपेटामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। उत्पादन क्षेत्र घट्दो, निर्यात कमजोर, आयात नियन्त्रणमा, र बेरोजगारी उच्च रहेको समयमा सरकारले विकास खर्चमा कटौती गर्यो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक कडाइलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्ता निर्णयहरू अर्थतन्त्रमा अस्थायित्व ल्याउनेभन्दा बढी निष्क्रियता र निजी क्षेत्रको अविश्वासलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृति का देखिन्छन्।
नेपालको आर्थिक अवस्था ८१/८२
सबैभन्दा ध्यानाकर्षक पक्ष भनेको निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको तीव्र गिरावट हो। निजी स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) मा झन्डै १३.७ प्रतिशतको गिरावट हुनुले उत्पादन प्रणालीमा लगानी घटेको संकेत दिन्छ। त्यस्तै, सरकारी पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर समेत न्यून रहेको छ — जसले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ। यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मात्र होईन, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतालाई समेत क्षीण बनाएको छ।
नेपालको विदेशी व्यापार सन्दर्भमा, निर्यातभन्दा आयातमा तुलनात्मक रूपमा कम गिरावट आएको छ, जसले व्यापार घाटा कम भए तापनि, यो सकारात्मक उपलब्धिभन्दा आयात नियन्त्रणको प्रतिफल हो भन्ने देखिन्छ। साथै, विदेशी रोजगार रेमिट्यान्स मा देखिएको सुधारले केही राहत त दिएको छ, तर विकासको दिगो आधार र उत्पादनशीलता उस्तै कमजोर नै छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको छ, विशेषतः निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गरिने कर्जा कमजोर बनेको छ। एनपीएल (Non-Performing Loans) मा बृद्धि, र ब्याजदरको चापले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको सीमित लचीलोपन पर्याप्त नभएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
यस अवधिमा स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा पनि कमी देखिन्छ। सरकारले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिँदा पनि बजेटको कार्यान्वयन, योजना छनोट, र अनुगमनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा बढेको छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गिरावटले समग्र आर्थिक गति शिथिल बनाएको छ। सस्तो ऋण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रमै लगानी प्रवर्द्धन, र सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधारित स्पष्ट रणनीति अबको आवश्यकता हो। अर्थतन्त्रमा सक्रियता ल्याउन रणनीतिक ‘policy shift’ अपरिहार्य छ।
नेपाल अब सतही सुधार हैन, संरचनागत पुनर्निर्माण र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको मार्गचित्रमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ।