काठमाडौं, असार २८ गते – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार २०८२/८३ आर्थिक वर्षको २४ औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो नीति सार्वजनिक समारोहले उनको कार्यकालको पहिलो ठूला नीतिगत अभिव्यक्तिको रूपमा महत्व राख्दछ।

सरकारले ल्याएको ६% को आर्थिक वृद्धि दर र ५.५% को मुद्रास्फीति लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै, यो मौद्रिक नीति लचिलो (flexible) र समायोजनमुखी (accommodative) दृष्टिकोणमा आधारित रहेको देखिन्छ। सुस्त देखिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका सुदृढ बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रयास स्पष्ट देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरू:

१. विदेशी मुद्रा साटफेरमा सहुलियत

नयाँ नीतिमा नेपाली नागरिकहरूले विदेशी यात्राका लागि प्रयोग गर्न पाउने अमेरिकी डलर सीमा २५०० बाट बढाएर ३००० डलर पुर्‍याइएको छ। यो व्यवस्थाले विद्यार्थी, पर्यटक, र व्यवसायी वर्गलाई थप सहजता पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२. शेयर धितो कर्जामा ढोका खुला

व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई राहत दिने गरी, शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। बैंकहरूले पछिल्ला १८० दिनको औसत मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसको ७०% सम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पूँजी बजारमा तरलता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

३. गृहकर्जा र आवास सुविधामा विस्तार

घरजग्गा खरिद तथा निर्माणमा थप पहुँच पुर्‍याउन, पहिलोपटक घर किन्दा वा बनाउन ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलोपटक घर बनाउनेलाई Loan-to-Value (LTV) अनुपात ८०% सम्म पुर्‍याइएको छ। यस्तै, घरको मूल्यांकनको ७०% सम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ, जुन अघिल्लो नीतिमा ५०% थियो।

४. लघुवित्त, वित्त कम्पनी, तथा उच्चस्तरीय व्यवस्थामा समीक्षा

• लघुवित्त संस्थाहरूले नगद वा बोनस लाभांश १५% भन्दा बढी वितरण गर्न पाउने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ।

• “क वर्ग” का राष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरूलाई १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्ने रोक हटाइनेछ, जसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सशक्त बनाउनेछ।

• गैर-वितरणयोग्य फर्वार्ड (NDF) को सीमा २०% बाट बढाएर २५% गरिएको छ, जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रा बजारमा बढी क्रियाशील बनाउनेछ।

५. ब्याजदर घटाएर आर्थिक क्रियाशीलता प्रवर्द्धन

राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदरलाई ५% बाट घटाएर ४.५% पुर्‍याएको छ भने बैंकदर पनि ६% मा झारिएको छ। यस्तै निक्षेप संकलन दरलाई ३% बाट घटाएर २.७५% बनाइएको छ। यसले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कर्जा लिन प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

६. ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन

ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा ब्याज पूँजीकरण (capitalization of interest) को व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई थप वित्तीय लचिलोपन दिने अपेक्षा गरिएको छ।