काठमाडौं, साउन २७ – एभरेस्टको भीड कम गर्दै पर्वतारोहणको लाभलाई देशभर फैलाउने उद्देश्यले नेपालले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९७ हिमशिखरमा आरोहण अनुमति शुल्क पूर्ण रूपमा माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नीति आगामी दुई वर्षसम्म लागू हुनेछ र यसले विश्वका आरोहीलाई कम भेटिएका तर अद्भुत हिमशिखरहरूतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
रणनीतिक पर्यटन पहल
पर्यटन विभागका अनुसार यो निर्णय दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, एभरेस्टमा हुने भीड घटाउने र दुर्गम हिमाली बस्तीहरूमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने योजनाको हिस्सा हो। अनुमति शुल्कमुक्त गरिएका यी हिमशिखरहरूको उचाइ ५,८७० मिटरदेखि ७,१३२ मिटरसम्मका छन्, जसले अनुभवी आरोहीदेखि साहसिक यात्राप्रेमीहरू सबैका लागि चुनौती र सौन्दर्यको अद्भुत संयोजन प्रस्तुत गर्छन्।
आगामी सेप्टेम्बरदेखि एभरेस्टको आरोहण अनुमति शुल्क ११,००० अमेरिकी डलरबाट १५,००० अमेरिकी डलरमा बढ्दैछ, तर यी ९७ शिखरहरूमा भने सरकारी अनुमति शुल्क एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन — जुन साहसिक यात्रामा बजेट बचत गर्नेहरूका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ।
यस निर्णयको महत्व
वर्षौँदेखि नेपालको पर्वतारोहण आम्दानी केही ठूला हिमशिखरमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको छ। शुल्क माफ गर्ने निर्णयले:
- पर्यटकको आवागमन देशभर फैलाउने
- भीडभाड र वातावरणीय दबाब घटाउने
- दुर्गम बस्तीहरूको आम्दानी बढाउने
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार यसले नयाँ ट्रेकिङ मार्गको विकास, होमस्टे व्यवसाय विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण महोत्सवका लागि नयाँ सम्भावना खोल्नेछ।
अझैका चुनौतीहरू
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार अझै कमजोर छन् — सडक, हवाई सेवा र उद्धार सुविधा सीमित छन्। अनुभवी आरोहीहरूले केवल शुल्क माफले मात्र सफलता नआउने, यससँगै सुरक्षा, लजिस्टिक सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार पनि अत्यावश्यक हुने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीयको आवाज
हुम्लाका ट्रेकिङ गाइड ल्हाक्पा तामाङ भन्छन्: “हाम्रो हिमाल पनि एभरेस्टजत्तिकै सुन्दर छन्, तर यहाँ कोही आउँदैन। सडक र उडान नियमित भए यो नीति गाउँको जीवन बदल्न सक्छ।”
अन्तमा: नेपालले विश्वका साहसिक प्रेमीहरूलाई दुर्लभ अवसर दिइरहेको छ — हिमाल चढ्न पूर्ण निःशुल्क! अब हेर्न बाँकी छ, एभरेस्टको बाटो छोडेर विश्वका आरोहीहरूले यो नयाँ मार्ग रोज्छन् कि रोज्दैनन्।