२०८२ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बेठकका १८ निर्णयहरु:

समाचार

सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त नीति अनुमोदन भएको बताएका हुन्।

उक्त बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत बाधा–अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने लगायतका १८ निर्णयहरू गरेको पनि प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।

मुख्य निर्णयहरु:

  • राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
  • राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा डा. रमेश प्रसाद चौलागाई, भक्तपुरलाई नियुक्त गर्ने ।
  • राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा श्री सन्दीप राई पाँचथरलाई नियुक्त गर्ने।
  • दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्थ २५ करोड नेपाली रूपियाँ मात्र) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
  • आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु. ३४६३.८१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल रु. ३६२८.३३ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने ।
  • नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को ७४८५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
  • नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको तेह्रथुम जिल्ला साविक म्याङलुङ गा.वि.स. वडा नं. ९ को ०–१४–०–२ जग्गा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
  • बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को २३०५५ वर्गमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भैंसेपाटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र बुटवल र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ईटहरीको लागि आ.व २०८२/८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका ७२५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

Leave a Reply