बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो लापरवाही र नियामकीय निर्देशनको अवहेलना विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै लगेको छ। हालै, बैंकिङ्ग क्षेत्रका दुई ठूला नाम – सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड – लाई राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा चेतावनी (Caution Notice) जारी गर्दै विभिन्न गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ।
सिटिजन्स बैंक : CEO को अनुचित सुविधा वृद्धि र निर्देश उल्लंघन
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६ अन्तर्गतको CEO सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै करार सम्झौता संशोधनमार्फत सुविधा बढाएको भेटिएको छ। यसका साथै, बैंकले Citizen Fast Track Loan अन्तर्गत ऋणको उपयोगबारे आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिइएपनि त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ।
साथै, ब्याजदर अन्तर गणनामा त्रुटि, नयाँ ऋणद्वारा पुराना कर्जा चुक्ता गर्ने अभ्यास, जमानतको समयमा भुक्तानी नगर्ने, तथा चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ। यसबाट बैंकको आन्तरिक नियमन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ। फलस्वरूप, बैंक सञ्चालक समिति र CEO दुबैलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम सचेत गराइएको हो।
एनआईसी एशिया बैंक : ऋणीबाट बढी ब्याज असुल र अपारदर्शी कर्जा सम्झौता
एनआईसी एशिया बैंकले ऋणीबाट अनुमत सीमा भन्दा बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, कर्जा सम्झौता गर्दा स्पष्टता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ – जस्तैः कर्जाको प्रकार, ब्याजदर स्थिर वा परिवर्तनशील हो भन्ने, र किस्ताको शर्तहरू झल्किने प्रावधान उल्लेख नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसार, एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी पनि ग्राहकलाई नगरेको तथ्य भेटिएको हो। यसले बैंक र ग्राहकबीचको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याउने मात्र होइन, वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। फलस्वरूप, यस बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत सचेत गराइएको छ।
Good Governance’ मा राष्ट्र बैंकको जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कारवाहीमार्फत बैंकहरूलाई केवल लाभ र विस्तारको होड होइन, नियामकीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र ग्राहक हितमा निष्ठावान बन्न आवश्यक सन्देश दिएको छ। यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘Good Governance’ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।