नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समावेशिता र सामूहिक उन्नतिको माध्यमका रूपमा लिइन्छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सस्तो ऋण, साना लगानी अवसर र बचतको सुविधासहित सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्था समाजको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएको अनियमितता, वित्तीय अपारदर्शिता र संस्थागत कमजोरीले यो क्षेत्रमा गम्भीर संकट ल्याएको छ।
विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सयौं सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको बचत रकमको दुरुपयोग गर्दै अनधिकृत किसिमले ऋण वितरण, ब्याजको दरको मनोमानी, पारदर्शिता नभएको लेखा प्रणाली, र संस्थागत निर्णयप्रति जवाफदेहिताको अभाव जस्ता गतिविधि गर्दै आएका थिए। यसले गर्दा यस्ता संस्थाहरू आर्थिक रूपमै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सर्वसाधारण नागरिकले लाखौं रुपैयाँको बचत गुमाउने डर बढ्दो छ।
सहकारी विभागले पछिल्लो समय यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूची संकलन गरी “सम्याग्रस्त घोषित” गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। विभागको अनुसन्धान तथा अनुगमन टोलीले देशभरका ७७ जिल्लामा सक्रिय सहकारीहरूलाई मूल्यांकन गरी लेखा परीक्षण, संस्थागत प्रशासन, ऋण असुली अवस्था, र सदस्यहरूबाट आएका गुनासोका आधारमा विश्लेषण गरेको थियो। सोही आधारमा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विस्तृत नामावली तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ।
आउनुहोस समस्याग्रस्त घोषित सहकारीसंस्थाहरुको नामावली हेरौं ।
