अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा गरिएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयप्रति उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको सुविधा प्रभावित हुने छैन।
उनका अनुसार, ४ वटा तोकिएको वैकल्पिक कोषमध्ये जुनसुकै कोष चयन गर्ने स्वतन्त्रता कर्मचारीहरूलाई हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पौडेलले स्पष्ट पारे– “अवकाश कोष खारेजीपछि पनि हालसम्म प्रदान हुँदै आएको सुविधा, प्रक्रियागत लाभ र अधिकारहरू जस्ताको तस्तै रहनेछन्। कुनै प्रकारको कटौती हुने छैन। यसको व्यवस्थापन पारदर्शी ढंगले गरिनेछ।”
सरकारले ५१ वटा संस्थागत अवकाश कोषहरू खारेज गरेर ४ वटा केन्द्रीय कोषमा एकीकरण गर्ने नीति ल्याएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तोष चुलिएको थियो। उनीहरूले यो निर्णयको विरुद्ध प्रधानमन्त्री, सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर सुधारको माग गरेका थिए। आन्दोलनको चेतावनीपछि सरकारबाट आएको यो स्पष्टिकरणले तनाव कम गर्ने संकेत दिएको छ। पौडेलले भने, “नयाँ संरचनाले कर्मचारीको बचतलाई अझ सुरक्षित, नियमनसंगत र प्रतिफलमुखी बनाउनेछ। यसमा कोही पनि घाटामा पर्ने छैन, बरु नयाँ प्रणालीले थप पारदर्शिता र स्थायित्व ल्याउनेछ।”