नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्देशनमा स्पष्टता ल्याएको छ। एकातर्फ प्राथमिक क्षेत्र कर्जा प्रवाहको समयसीमा लम्ब्याइएको छ भने अर्कोतर्फ चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको एक बुँदालाई कार्यान्वयनको समय परिवर्तन गरिएको छ।
१. प्राथमिक क्षेत्र कर्जा प्रवाह: लक्ष्य पुरा गर्न अब थप १ वर्षको समय
नेपाल राष्ट्र बैंकले Unified Directives 2024 संशोधन गरी बैंकहरूलाई प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अतिरिक्त एक वर्ष थपेको छ। जसअनुसार,
-
२०८५ असारसम्म कुल कर्जाको १५% कृषि तथा साना-मझौला उद्यम (SMEs) मा लगानी गर्नुपर्नेछ।
-
चरणबद्ध लक्ष्यः
- ११% – २०८२ असार
- १२% – २०८३ असार
- १३% – २०८४ असार
- १५% – २०८५ असार
यसले बैंकहरूलाई प्राथमिक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्न समयसापेक्ष योजना बनाउन सहयोग गर्नेछ। साथै, २० लाखसम्मका कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकरण एकपटक गर्न पाइने व्यवस्था पनि जारी छ।
२. चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शन: Variance बुँदा मात्र २०८२ साउनदेखि लागू हुने
२०७९ मा जारी ‘चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ अन्तर्गत सबै व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू रहन्छन्। तर, बुँदा नं. ७ मा उल्लेखित Variance सम्बन्धी व्यवस्था मात्र अब २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
-
मार्गदर्शनअनुसार पूर्ण पालना नगरी कर्जा नवीकरण गर्न पाइने छैन।
-
कडाइ स्वरूप, नियम नमानिएको खण्डमा सो कर्जा शतप्रतिशत नोक्सानीमा जानुपर्नेछ।
-
अन्य सबै मापदण्डहरू अहिले पनि यथावत् लागू छन्।